राष्ट्रीय परवानाधारक टॅक्सी चालकांना मुंबई शहर प्राधिकरणाच्या विभागात स्थानिक परवान्याशिवाय टॅक्सी चालवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अली रझ्झाक हुसैन आणि इतर पाच अॅपवर आधारीत टॅक्सी चालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमजद सैय्यद आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. अॅपवर चालणाऱ्या राष्ट्रीय परवानाधारक टॅक्सी चालक आणि मालकांना स्थानिक परवाना मिळवण्यासाठी काळी-पिवळी टॅक्सी चालकांच्या तुलनेत 10 पट पैसे मोजावे लागत आहेत, अशी माहिती या याचिकेत देण्यात आली आहे.
ओला आणि उबरमुळे ऑटो क्षेत्रात मंदी : निर्मला सीतारमण
ओला उबेरची मक्तेदारी आणि मनमानी कारभार खपवून घेणार नाही
मोबाईल अॅपवर आधारीत टॅक्सीमध्ये ओला उबेरची मक्तेदारी आणि मनमानी कारभार खपवून घेणार नाही. काळी-पिवळीचं अस्तित्त्व संपवण्यासाठी अॅपवर आधारीत टॅक्सी कंपन्या वेगवेगळ्या मार्केटिंग स्ट्रॅटिजी वापरत आहेत. मात्र, समाजाच्या हितासाठी लवकरच ओला आणि उबेरसारख्या टॅक्सींवरही लगाम लावणार असल्याचं राज्य सरकारनं यापूर्वी हायकोर्टात स्पष्ट केलं होतं.
'ओला'च्या बिझनेस मॉडेलला मोठा धक्का, सोलापुरात ओला बाईक्सवर कारवाई
शहरी भागांत प्रवाश्यांची नेआण करणाऱ्या सर्व टॅक्सी चालकांकडे वैध परवाना असणं बंधनकारक असेल. त्याचबरोबर प्रवाश्यांकडून भाडं वसूल करताना ते प्रमाणित टॅक्सी मीटरद्वारे असणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे ओला-उबेरकडून ऐन गर्दीच्यावेळी एक आणि इतर वेळ एक अश्याप्रकारे प्रवाश्यांकडून होणारी भाडेवसूली गैर असून त्यावर लवकरच राज्य सरकारकडून नियंत्रण आणलं जाईल असही सांगण्यात आलं होतं. राज्य सरकारच्या या नियमावलीला आव्हान देण्याऱ्या अॅपधारक टॅक्सी चालकांना त्यांच्यावर कुणाचच बंधन नकोय. मात्र, ते शक्य नाही, कारण ओला-उबेर मोबाईल अॅपवर जरी आधारीत असल्या तरी त्या राज्य परिवहनविभागाच्याच अखत्यारीत आहेत असही राज्य सरकारनं याआधी स्पष्ट केलंय.
Mumbai Taxi | मुंबईतील टॅक्सींवर प्रवाशांच्या सोयीकरता तीन रंगाचे दिवे | स्पेशल रिपोर्ट | ABP Majha