पोलिसांना खासगी सुरक्षारक्षकांसारखं राबवू नका, हायकोर्टाने सरकारला फटकारलं

सध्या पोलीस सुरक्षा पुरवण्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची तेस नीट तपासून पाहा. 10 ते 15 वर्षांपूर्वी सुरक्षा पुरवलेल्यांना आताही पोलीस सुरक्षेची खरंच गरज आहे का? हे तपासून घ्यायला हवं असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

मुंबई : राज्यभरातील पोलिसांना खाजगी सुरक्षारक्षकांप्रमाणे राबवू नका, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावलं आहे. सध्या पोलीस सुरक्षा पुरवण्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची तेस नीट तपासून पाहा. 10 ते 15 वर्षांपूर्वी सुरक्षा पुरवलेल्यांना आताही पोलीस सुरक्षेची खरंच गरज आहे का? हे तपासून घ्यायला हवं असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. खरचं गरज असलेल्या दुर्मिळ प्रकरणांतच पोलीस सुरक्षा पुरवायला हवी. अन्य कारणांसाठी खाजगी सुरक्षारक्षक पुरवणा-या एजन्सी आहेत. इच्छुक व्यक्ती त्यांचा लाभ घेऊ शकतात, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. वर्षानुवर्षे पोलीस सुरक्षेची सेवा उपभोगणाऱ्या मात्र त्याकरताची बिलं थकवणाऱ्यांविरोधात सनी पुनमिया यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग आणि पोलिसांवरील ताण कमी करण्यात यावा. या याचिकेतील प्रमुख मागण्या आहेत.