राज्यभरात बेकायदेशीर 'पेट्स शॉप्स'चा सुळसुळाट, वैध परवानाधारक दुकानांचा तपशील द्या : हायकोर्ट

 राज्यात सध्या उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर पाळीव प्राण्यांच्या दुकानांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं (Bombay High Court) राज्य सरकारला दिले आहेत.

Bombay High Court | AFP

मुंबई :  राज्यात सध्या उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर पाळीव प्राण्यांच्या दुकानांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्यात सध्या बेकायदेशीररीपणे सुरू असलेल्या पाळीव प्राण्यांच्या (पेट शॉप) सुळसुळाट झाला असून अश्या असंख्य दुकानांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.

राज्यभरात बेकायदेशीपणे सुरू असलेल्या पेट शॉप्सवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका शिवराज पाटणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. साल 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या पाळीव प्राण्यांच्या दुकानांवर बंदी आणण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही असंख्य पाळीव प्राण्यांसाठीची दुकानं आवश्यक परवान्यांशिवाय सुरु असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अॅड. संजुक्ता डे यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली.

तसेच आपण स्वतः मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट आणि कुर्लातील पाळीव प्राण्यांच्या दुकानात भेट दिली असून तिथे अद्यापही खुलेआम विदेशी पक्षी आणि प्रतिबंधित प्राण्यांच्या प्रजातींची पिल्ले विकली जात असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. प्राणी क्रुरता प्रतिबंधित कायदा, 1960 मधील तरतूदींनुसार, पाळीव प्राण्यांची दुकाने चालविण्यासाठी अनेकजण योग्य परवान्यांसाठी अर्ज करत नसल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला.

कायद्यातील तरतूदींनुसार, पाळीव प्राणी आस्थापनांच्या नोंदणीसाठी रितसर अर्ज करणं आवश्यक आहे, आणि मंडळाचं समाधान झाल्यानंतरच त्यांना नोंदणीचं प्रमाणपत्र दिलं जाईल असही कायदा सांगतो. त्यामुळे याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा गंभीर असून राज्य प्राणी कल्याण मंडळालाही यात प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत राज्याच्या पशु कल्याण मंडळाला नोंदणीकृत आणि नियमांनुसार कार्यरत असलेल्या पाळीव प्राण्यांच्या दुकानांच्या संख्येबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश जारी करत हायकोर्टानं सुनावणी 30 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.