क्षयरोगावरील औषधांच्या पेटंटबाबत केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी : हायकोर्ट

क्षयरोगावरील औषधांच्या पेटंटबाबत केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.औषधं स्वस्तात उपलब्ध करण्यासाठी न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. 

Bombay High Court

मुंबई  : दिवसेंदिवस फैलावत जाणाऱ्या क्षयरोगावर उपयुक्त ठरणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या औषधांच्या अव्यावसायिक उत्पादनाविषयी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेनं 'बेदाक्विलिन' आणि 'डेलमॅनिड' ही दोन औषधं क्षय रोगावरही उपयुक्त असल्याचं घोषित केली असून त्याचं पेटंट स्वतंत्रपणे प्रत्येक देशाला दिलं आहे. भारताला पेटंट मिळाल्यावर दोन कंपन्यांना ते उत्पादन करण्यासाठी देण्यात आलं. त्यामुळे या कंपन्यांनी सरकारला देणगी म्हणून औषधं द्यावी आणि ती केंद्र सरकारनं ती कमी किंमतीत विकावी अशी मागणी करत जन स्वास्थ अभियान यांच्यासह क्षयरोगाशी यशस्वी लढा देणाऱ्या दोन जणांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.

यापैकी बेदाक्विलिन हे औषध सहा महिने घेतल्यानंतर सुमारे रुपये 26,600 रूपये खर्च येतो तर डेलमॅनिडचा यासाठीचा खर्च 91,414 रूपये इतका येतो. त्यामुळे अन्य उत्पादकांनाही या औषधांच्या निर्मितीचा परवाना देऊन ही औषधं तयार करण्याची परवानगी देण्यात यावी, ज्यामुळे ती आणखीन कमी खर्चात भारतातील क्षय रुग्णांना उपलब्ध होतील, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं केंद्र सरकारला याबाबत विचारणा केली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांनी याबाबत आम्हाला आधीच माहिती दिली असल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितले. मात्र, हा विषय गंभीर असून त्याची तातडीनं दखल घ्यायला हवी, असे मत व्यक्त करत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांच्या मागणीबाबत निर्णय घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश केंद्र सरकारला देत सुनावणी 28 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.