प्रकल्पग्रस्तांसाठीची घरं विकण्याचा म्हाडाला काय अधिकार? : हायकोर्ट

नोव्हेंबर 2018 साली म्हाडाने आपल्या ताब्यातील 1 हजार 384 घरांच्या विक्रीसंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.

मुंबई : वर्षानुवर्षे घरांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी आतापर्यंत काय केले? त्यांच्यासाठी कोणत्या योजना राबवल्या? असा सवाल विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारच्या विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर)अंतर्गत म्हाडाची घरे असतानाही सुमारे 1 हजार 384 घरांची म्हाडाकडून होणारी विक्री बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर हायकोर्टाने म्हाडा प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेत तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोव्हेंबर 2018 साली म्हाडाने आपल्या ताब्यातील 1 हजार 384 घरांच्या विक्रीसंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. परंतु डीसीआरअंतर्गत या सदनिका असून त्याची म्हाडाला सरसकट विक्री करता येणार नाही. ही घरं राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहेत. असे असतानाही म्हाडाकडून ती विकली जाणार आहेत, असा आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ते कमलाकार शेणॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही घरे खाजगी विकासकांकडून म्हाडाला मिळालेली असून त्याची विक्री करता येणार नाही असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारने मात्र ही घरे डीसीआरअंतर्गत नसल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांचे आरोप फेटाळले. न्यायालयाने याची दखल घेत म्हाडाने आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठासमोर मांडावे असे आदेश देत तीन आठवड्याची मुदत देत ही सुनावणी तहकूब केली.