राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण सभागृहात खोटं बोलले?

राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधीमंडळ सभागृहाला खोटी माहिती दिली का, असा प्रश्न आता विरोधक विचारत आहेत.

मुंबई:  महिनाभरात सरकारने मल्टिप्लेक्सवाल्यांशी सेटलमेंट केली असा थेट आरोप मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी केला. मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही असं अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी 13 जुलैला विधानपरिषदेत सांगितलं होतं. मात्र महिनाभरात सरकारने त्या भूमिकेविरोधात प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं. सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधीमंडळ सभागृहाला खोटी माहिती दिली का, असा प्रश्न आता विरोधक विचारत आहेत. 13 जुलैला सभागृहात काय सांगितलं? आधी रवींद्र चव्हाण यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात उत्तर देताना, 1966 च्या कायद्यानुसार कोणत्याही ठिकाणी खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास बंदी नाही. सुरक्षेच्या नावाखाली जे अडवणूक करतात, अशा मल्टिप्लेक्सचालकांना सूचना दिल्याचं म्हटलं होतं. हायकोर्टात काय सांगितलं? मात्र राज्य सरकारने काल मंगळवारी 7 ऑगस्टला याच्या बरोबर विरोधात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्याच्या मुद्यावरुन राज्य सरकारने घूमजाव केलं. सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेरील खाद्यपदार्थ सिनेमाघरात नेण्यावरील बंदी कायम ठेवत असल्याचं राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितलं. मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यावर असलेली बंदी राज्य सरकारने कायम ठेवली. महाराष्ट्र पोलिस अॅक्टनुसार सिनेमागृहात खाद्यपदार्थ चढ्या दरात विकल्याबद्दल कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचं सरकारने सांगितलं. हायकोर्टात आज काय झालं? सार्वजनिक ठिकाणीही लोक खाद्यपदार्थ बाळगतात, तेव्हा सुरक्षेचा मुद्दा येत नाही का? केवळ सिनेमागृहातच घरच्या पदार्थांवर बंदी का? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला फैलावर घेतलं. सिनेमा दाखवणं तुमचं काम आहे, खाद्यपदार्थ विकणं नाही, असा शब्दात हायकोर्टाने सुनावलं. घरच्या पौष्टिक जेवणाची बाहेरील जंकफूडशी तुलना होऊ शकत नाही. सिनेमा दाखवणे तुमचं काम आहे, खाद्यपदार्थ विकणं नाही, अशा शब्दात हायकोर्टाने मल्टिप्लेक्स असोसिएशनला सुनावलं. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष दरम्यान, यासाठी कुणीही कायदा हातात घेण्याची गरज नाही, कुणी कायदा मोडत असेल तर त्यासाठी पोलीस आहेत, कोर्ट आहे, असं म्हणत हायकोर्टाने मनसेच्या आंदोलनावर नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तूर्तास हायकोर्टाकडून कोणतेही निर्देश देण्यात आलेले नाही. रवींद्र चव्हाण काय म्हणाले होते? राज्यातील विविध महानगरांमधील मल्टीप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास कुठलीही बंदी नाही, अशी बंदी कोणी करत असेल तर त्यावर कारवाई करण्याबाबत गृह विभाग सहा आठवड्यांच्या आत धोरण ठरविणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली. 1 वस्तू, 1 MRP, देशभरात लवकरच नवा कायदा! 

यावेळी रवींद्र चव्हाण यांनी देशात यापुढे एका वस्तूची छापील किंमत ( MRP) वेगवेगळी असू शकणार नाही. एक ऑगस्टपासून केंद्राचा कायदा लागू होत आहे. या कायद्यामुळे वेगवेळ्या दराने मॉल -मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्य पदार्थ विकता येणार नाही, असं सांगितलं.

महागड्या खाद्यपदार्थांबद्दल अन्न आणि औषध प्रशासन कायद्याअंतर्गत सरकार काही नियम करणार का? सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ न्यायला मज्जाव कसा करू शकतात असा प्रश्न धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला. तेव्हा एक ऑगस्टपासून केंद्र सरकार कायदा करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. या कायद्यानुसार छापील किंमतीपेक्षा वेगळ्या किंमती असणार नाही. त्यामुळे मल्टिप्लेक्समध्ये वेगळ्या दराने खाद्यपदार्थ विकता येणार नाहीत. तसंच 1966 च्या कायद्यानुसार कोणत्याही ठिकाणी खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास बंदी नाही. त्यामुळे सुरक्षेच्या नावाखाली जे अडवणूक करतात, असे प्रकार घडू नये म्हणून मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापनाला याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, असं राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं. राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीच्या मते , -ग्राहकाला हवं ते अन्न सिनेमागृहात नेऊन खाण्याचा अधिकार -मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापन ग्राहकांना अडवू शकत नाही -खाद्यपदार्थ नेताना त्याची सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व पडताळणी करावी -जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याकडे याबाबतची तक्रार केली जाऊ शकते -सिनेमागृहांबाहेर नियमावलीची सर्व नोटीस लावणं गरजेचं -कोणत्याही वस्तूचे छापील किंमतीपेक्षा जास्त पैसे घेतले जाऊ शकत नाहीत -याची तक्रार जिल्ह्याच्या वैधमापनशास्त्र विभागाकडे करावी संबंधित बातम्या  सिनेमा दाखवणं तुमचं काम, खाद्यपदार्थ विकणं नाही : हायकोर्ट  1 वस्तू, 1 MRP, देशभरात लवकरच नवा कायदा! 

 5 रुपयांचे पॉपकॉर्न मल्टिप्लेक्समध्ये 250 रुपयांत का?: हायकोर्ट 

मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही- राज्य सरकार  मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापनाकडून राज ठाकरेंच्या या 9 अटी मान्य   मुंबई : मल्टिप्लेक्समध्ये प्रेेक्षकांची कशी होते लूट?   माझा विशेष : मल्टीप्लेक्समधील तोडफोडीची जबाबदारी कोणाची?   5 रुपयांचे पॉपकॉर्न 250 रुपयांना का? पुण्यात मनसैनिकांची थिएटर मॅनेजरला मारहाण