बेस्ट संपाला आता विद्युत कर्मचारी आणि युनियनचीही साथ

आता बेस्ट संपात विद्युत पुरवठा कर्मचारी आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे महापालिका कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांचे आणखी हाल होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई : बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपावर चौथ्या दिवशीही तोडगा निघू शकलेला नाही. जोपर्यंत सन्मानजनक तोडगा निघत नाही तोपर्यंत संप सुरुच ठेवणार असल्याचा निर्धार शशांक राव यांनी कामगारांच्या मेळाव्यामध्ये केला आहे. आता बेस्ट संपात विद्युत पुरवठा कर्मचारी आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे महापालिका कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांचे आणखी हाल होण्याची शक्यता आहे. 2000 गाड्या उद्या बेस्ट बस प्रमाणे सर्व्हिस देणार बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप मिटावा यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. संपाच्या पार्श्वभूमिवर राज्य सरकारच्या उच्च स्तरीय समितीची उद्या सकाळी 11 वाजता बैठक होणार आहे.  बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली. दरम्यान, बेस्ट संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई स्कूल बस असोसिएशनच्या एक हजार आणि लॅक्सरी बस असोसिएशनच्या एक हजार अशा 2000 गाड्या उद्या बेस्ट बस प्रमाणे सर्व्हिस देणार आहेत. बेस्ट संपाच्या मॅरेथॉन बैठकींनंतर बेस्ट प्रशासनानं बेस्ट भाडेवाडीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. बेस्ट संपावर आणि बेस्टच्या आर्थिक प्रश्नावर उतारा म्हणून बेस्ट भाडेवाडीचा प्रस्ताव आयुक्तांना सुपुर्त केला आहे. बेस्टला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी बेस्ट प्रशासनानं भाडेवाडीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. बेस्ट प्रशासनाकडून 4 रु ते 23 रु. पर्यंतची भाडेवाड प्रस्तावित आहे. 2 किमी ते 45 किमी च्या टप्प्यांवर भाडेवाडीचा प्रस्ताव बेस्ट प्रशासनानं महापालिका आयुक्तांना दिला आहे.

बेस्ट कर्मचारी संपावर चौथ्या दिवशीही तोडगा नाहीच

बेस्टच्या इतिहासातील आजवर सर्वात जास्त कालावधीत सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संपावर चौथ्या दिवशीही तोडगा निघू शकलेला नाही. आधी संप मिटवा मग चर्चा करु, असं आवाहन मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात कर्मचारी संघटनांना केल होतं. मात्र तोडगा काढल्याशिवाय संप मागे घेणार नसल्याच्या भूमिकेवर कर्मचारी संघटना ठाम राहिल्या आहेत. तसेच संप मागे घ्यायचा की नाही यावर कामगारांची कृती समितीच निर्णय घेईल असं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं. बेस्टच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ सुरु असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संपावर चौथ्या दिवशीही तोडगा निघू शकलेला नाही. आधी संप मिटवा मग चर्चा करु, असं आवाहन मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात कर्मचारी संघटनांना केल होतं. मात्र तोडगा काढल्याशिवाय संप मागे घेणार नसल्याच्या भूमिकेवर कर्मचारी संघटना ठाम राहिल्या आहेत. तसेच संप मागे घ्यायचा की नाही यावर कामगारांची कृती समितीच निर्णय घेईल, असं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानुसार हायकोर्टानं ही बैठक तातडीनं घेऊन संपाबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे निर्देश कामगार संघटनेला देत संपाविरोधातील याचिका सोमवारपर्यंत तहकूब केली आहे. दरम्यान, या संपाबाबत राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीची उद्या सकाळी 11 वाजता बैठक होणार आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. या समितीत राज्याचे मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे सचिव आणि नगर विकास खात्याचे सचिव यांचा समावेश आहे. तसेच या बैठकीत पालिका आयुक्त आणि कामगार संघटनेच्या सदस्यांनाही आमंत्रित करण्यात आलं आहे. कामगारांचा हा संप बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत अॅड. दत्ता माने यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरु आहे. शुक्रवारी कामगार संघटनेनं हा संप बेकायदोशीर असल्याचा दावा फेटाळून लावत. संपाबाबत पंधरा दिवस आधी नोटीस दिली होती असं स्पष्ट केलं. तसेच देशातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महापालिकेला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था त्यांच्याच मुख्य अर्थव्यवस्थेत समावून घ्यायला काय अडचण आहे? असा सवाल उपस्थित केला. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही अनुदानितच असली पाहिजे, त्यातून नफ्याचा विचार करु नये, असा दावाही यावेळी कामगार संघटनेच्यावतीनं करण्यात आला. तर दुसरीकडे सध्याच्या बदलत्या जमान्यात सार्वजनिक वाहतुकीचा दर्जाही फार बदलला आहे. ओला-उबेर सारख्या अद्ययावत प्रतिस्पर्धींशी दोनहात करण्यासाठी बेस्ट प्रशासन आणि पालिका प्रशासनानं अनेक बदल सुचवले होते. मात्र कामगार संघटनांनी त्याला केराची टोपली दाखवली, असा थेट आरोप बेस्ट प्रशासन आणि पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. सध्या बेस्ट प्रशासनावर 5 हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा असून दरवर्षी यात हजार कोटींची भर पडत आहे, अशी माहिती पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या - बेस्टचा 'क 'अर्थसंकल्प मुंबई पालिकेच्या 'अ 'अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत मंजूर ठरावाची त्वरित अंमलबजावणी करणे - 2007 पासून बेस्ट उपक्रमात भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची 7,390 रु. सुरु होणाऱ्या मास्टर ग्रेडमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतन निश्चिती केली जावी - एप्रिल 16 पासून लागू होणाऱ्या नवीन वेतनकरारावर तातडीने वाटाघाटी सुरू करणे - 2016-17आणि 17-18 साठी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस - कर्मचारी सेवा निवासस्थानांचा प्रश्न निकाली काढावा - अनुकंपा भरती तातडीनं सुरु करावी