नारायण राणेंना अॅट्रॉसिटीच्या खटल्यात हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा

हायकोर्ट यासंदर्भात अंतिम निकाल देत नाही तोपर्यंत सत्र न्यायालयातील संबंधित खटल्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली.

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यसभा खासदार नारायण राणे यांनी दाखल केलेली याचिका स्वीकारत अॅट्रॉसिटी खटल्यातून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना तूर्तास दिलासा दिलाय. हायकोर्ट यासंदर्भात अंतिम निकाल देत नाही तोपर्यंत सत्र न्यायालयातील संबंधित खटल्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. नारायण राणे, बाळा नांदगावकर आणि नारायण राणेंचे निकटवर्तीय रवी शेंडगे यांना अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यातून दिलासा देण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर यांनी हायकोर्टात दाद मागितली होती. काय आहे प्रकरण? 2002 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन आमदार पद्माकर वळवी यांचं अपहरण केल्याबद्दल या तिघांवर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी तिघांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावेळी नारायण राणे आणि बाळा नांदगावकर हे दोघेही शिवसेनेत होते. काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार पाडण्यासाठी युती सरकारने 2002 मध्ये बराच जोर लावला होता. सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणल्यानंतर बराच गदारोळ झाला. याचदरम्यान राष्ट्रवादीचे तात्कालीन आमदार पद्माकर वळवी यांचं अपहरण करून त्यांना जबदस्तीने मातोश्री स्पोर्ट्स क्लबवर डांबून ठेवल्याचा आरोप या तिघांवर करण्यात आलाय. 5 जून ते 12 जून दरम्यान वळवी यांना डांबून ठेवण्यात आलं होतं. त्यावेळी नारायण राणे आणि भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडेही तिथे उपस्थित होते, असा दावा वळवी यांनी केला होता. मात्र 13 जून 2002 ला विलासरावांनी बहुमत सिद्ध करून आघाडी सराकारची सत्ता कायम ठेवण्यात यश मिळवलं होतं. दरम्यान, वळवी यांच्याकडून जबरदस्तीने युती सरकारला पाठिंबा असल्याचं राज्यपालांच्या नावे पत्रही लिहून घेण्यात आलं, असाही आरोप वळवी यांच्याकडून करण्यात आल्याचा आरोपही वळवी यांनी आपल्या जबानीत दिला होता.