मुंबई : दाटीवाटीच्या मुंबई शहरात वसलेल्या झोपडपट्टीला मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणली. मात्र या योजनेची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यामुळे अनेक कुटुंबांना बेघर होण्याची वेळ आली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी काल राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, राज्याचे मुख्य सचिव, म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे जे प्रकल्प रखडलेले आहेत, त्या विकासकांनी विविध बॅंकांकडूनजवळपास 40 हजार कोटी कर्ज घेतलेलं आहे. मात्र ज्या कारणासाठी हे कर्ज घेतलेलं होत त्याचा उपयोग या प्रकल्पासाठी करण्यात आला नसून इतर ठिकाणी हे पैसे वापरले असल्याचं ही निदर्शनास आलं असल्याचं आव्हाड यांनी म्हटलं आहे. या सर्व विकासकांवर कारवाई केली जाणार आहे.
मुंबई शहर आणि आणि आजूबाजूच्या परिसरात तब्बल 300 हून अधिक प्रकल्प रखडलेले आहेत. या सगळ्या प्रकल्पाचा पुनर्विकास आता म्हाडा आणि एसआरएच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. ज्या विकासकांनी हे प्रकल्प घेतलेले होते त्यांच्यावर कारवाई करून सरकार आता या प्रकल्पांचा पुनर्विकास करणार आहे. त्यासाठी लागणारा खर्च म्हाडा आणि एसआरए उभा करणार असल्याचं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विक्रीसाठी असलेला भाग विक्री करून त्यातून एसआरए आणि म्हाडा गुंतवलेले पैसे काढून घेतील. त्यामुळे सरकारवरही मोठा बोजा पडणार नाही आणि प्रकल्पही मार्गी लागतील असं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.
अनेक प्रकल्पांमधील रहिवाशांना अनेक वर्षापासून घरभाडे देण्यात आलेलं नाही. त्याचीही जबाबदारी राज्य सरकार उचलणार असल्याचं आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.
विशेषत: मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडलेले आहेत. अनेक रहिवाशांना त्या ठिकाणावरुन स्थलांतरित करण्यात आल आहे. परंतु त्या रहिवाश्याना घरभाडे ही देण्यात आलं नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंब बेघर झालेले आहेत. या सगळ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुढील काही दिवसांमध्ये हे सर्व प्रकल्प मार्गी लावणार असल्याच जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटल आहे. त्यामुळे येत्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या सर्व प्रकल्पांना अधिक गती मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
महत्वाच्या बातम्या :