मुंबई : इसिस या दहशतवादी संघटनेत सहभागी होऊन दहशतवादी कारवायांत सहभागी झाल्याचा आरोप असलेल्या आरीब माजिदला देण्यात आलेला जामीन योग्यच असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. एनआयएनं हायकोर्टाच्या निकालाला दिलेलं आव्हान सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलं. इसिस या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेत सामिल होऊन दहशतवादी कारवाया केल्याचा माजिदवर आरोप आहे. या खटल्याची कारवाई पूर्ण होण्यास बराच अवधी लागेल. त्या आधीच आरोपीनं सहा वर्ष शिक्षा भोगली आहे. त्यामुळे त्याला अधिक काळ जेलमध्ये ठेवणं योग्य ठरणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.


आरिब माजिदला हायकोर्टानं कठोर अटीशर्तींवर जामीन दिला आहे. एक लाखांचा जामीन दोन हमीदारांसह, कल्याणमधील राहतं घर सोडण्यास मनाई, जवळच्या पोलीस स्थानकांत पहिल्या दोन महिन्यांसाठी दिवसांतून दोनदा म्हणजे एकदा सकाळी आणि एकदा संध्याकाळी हजेरी तसेच एनआयएच्या कार्यालयात आठवड्यातून एक दिवस हजेरी लावणं अनिवार्य राहील. माजिदला आपला पासपोर्ट तात्काळ एनआयएकडे जमा करण्याचे निर्देश दिलेत. इतर आरोपी किंवा साक्षीदारांशी संपर्क न करणे तसेच कोणताही आंतरराष्ट्रीय फोन कॉल करण्यासही मनाई करण्यात आलीय. 


मुंबई, ठाणे किंवा आसपासच्या परिसरातील किमान तीन रक्ताच्या नातेवाईकांचे पत्ते पुराव्यांसह जमा करण्याचे निर्देशही देण्यात आलेत. याशिवाय खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत आरिब माजिदवर अन्य कुठलाही गुन्हा दाखल झाल्यास त्याचा जामीन तात्काळ रद्द करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.


कोण आहे आरिब माजिद?
कल्याणचा रहिवासी असलेल्या आरिब माजिदने तीन तरूणांसह 25 मे 2014 रोजी इतिहाद विमानाने बगदाद गाठले होते. त्यानंतर हे चौघेही बेपत्ता होते. इराकमधील इस्लमिक स्टेट (इसिस) या दहशतवादी संघटनेत ते सामील झाल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, राष्ट्रीय तपास संस्था आणि महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक या प्रकरणाचा तपास करत असताना 26 ऑगस्ट 2014 रोजी सहीम याने त्याच्या भावाला आरिबचा एका बॉम्बस्फोटात मृत्यू झाल्याचे फोनवरून कळवले होते. 


आरिबच्या वडिलांनी मात्र तो जिवंत असल्याचा दावा केला होता. तो भारतात परत येऊ इच्छित असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर आरिबला तुर्कस्थानहून भारतात आल्यावर अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून कोठडीत असलेल्या आरिबविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) या दहशतवादविरोधी कायद्याखाली 2014 मध्ये गुन्हा नोंदवला होता.


महत्वाच्या बातम्या :