रुफ टॉप हॉटेल्सना मुंबईत परवानगी कशी? हायकोर्टाने झापलं

लोकांची सुरक्षितता सगळ्यात महत्त्वाची आहे, असं म्हणत हायकोर्टानं या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक नेमण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं.

मुंबई : रुफ टॉप हॉटेल्सना मुंबईत परवानगी दिलीच कशी? ज्या इमारतींमध्ये एकाच ठिकाणी निवासी आणि व्यावसायिक जागा, त्यातही हॉटेल्स आहेत, त्या विषयी राज्य सरकारचं धोरण काय आहे? राज्य सरकार अशा हॉटेल्सवर नियंत्रण कसं ठेवणार? असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे. माजी सनदी अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्यासह काही जणांनी कमला मिलमध्ये झालेल्या अग्नितांडवासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरु आहे. रस्त्यांवरही फूडस्टॉल असू नयेत, असा आदेश असताना याचंही सर्रास उल्लंघन होत आहे. लोकांची सुरक्षितता सगळ्यात महत्त्वाची आहे, असं म्हणत हायकोर्टानं या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक नेमण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं. मात्र यास विरोध करत, तसं करणं घटनात्मकदृष्ट्या शक्य नाही, असा दावा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला. रुफ टॉप हॉटेल्सना मुंबईत परवानगी दिलीच कशी? याबाबत राज्य सरकारचं धोरण नेमकं काय आहे? अशी प्रश्नांची सरबत्ती हायकोर्टानं करताच रुफ टॉपबद्दल सध्या कोणतंही धोरण नाही, आम्ही रुफ टॉप हॉटेल्सना अजून परवानगी दिलेली नाही. गच्चींवर फक्त जेवण वाढलं जातं पण अन्नपदार्थ शिजवले जात नाहीत, असं पालिकेच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. यावर कोणत्याही प्रकारच्या इमारतीची गच्ची ही त्या इमारतीतील सगळ्यांच्याच मालकीची जागा आहे. त्या इमारतीतील इतरांच्या अधिकारांचं काय? गच्ची वापरता येणं हा त्या इमारतीतील लोकांचा हक्क आहे. ती जागा व्यवसायासाठी कशी देता येईल? असाही मुद्दा हायकोर्टानं उपस्थित केला. कमला मिलमधील वन अबव्ह आणि मोजोस् हॉटेल्सना रुफ टॉपची परवानगी दिली होती का? असाही सवाल हायकोर्टानं केला. यावर ज्या मनपा अधिकाऱ्यांनी चुका केल्या त्या 12 जणांविरोधात कारवाई केली, असं मुंबई महानगर पालिकेच्या वतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं. अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यानं 25 डिसेंबरला फायर एनओसी दिलं. त्यानंतर 29 तारखेलाच तिथं आग लागली. याचा अर्थ त्या अधिकाऱ्यानं योग्य तपासणी केली नव्हती, असं मनपा आयुक्तांनी त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे. 'त्या' अधिकाऱ्याचं नाव एफआयआरमध्ये आहे, अशी माहितीही पालिकेच्या वतीनं कोर्टात देण्यात आली. मुळात जी जागा आयटीसाठी होती तिथं रेस्टॉरंट्स आलीच कशी? असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं विचारण्यात आला. लोकांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. फक्त कमला मिलचा प्रश्न नाही. या वर्षात अनेक ठिकाणी आग लागल्या आहेत, तेव्हा ज्यांनी गैरप्रकार आणि कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे, त्यांचे परवाने रद्द करा असे निर्देश हायकोर्टानं दिले. मुंबई हे एखाद्या राज्यासारखं आहे. इथं अशा गोष्टींवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्याची गरज असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं. कमला मिल प्रकरणापासून धडा शिका आणि तुमचा कारभार सुधारा. नाहीतर अशा घटना घडतच राहतील. दर वेळेस एखादी घटना घडते आणि त्यावर प्रशासनाचा अहवाल येतो. ठोस अशी काहीच उपाययोजना होत नाही. परवाने नूतनीकरण निव्वळ कागदोपत्री झाले आहेत. प्रत्यक्ष घटनास्थळी नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहणं आवश्यक असल्याचंही हायकोर्टानं म्हटलं. त्याचबरोबर हुक्का पार्लरचं नियमन कोण करतंय? असा मुद्दाही या सुनावणीत हायकोर्टानं विचारला. या मुद्यावरही स्वत:चं अंग काढून घेत, आम्ही हुक्का पार्लरला कोणताही परवाना दिलेला नाही. हा केंद्राचा अखत्यारितील मुद्दा आहे. तरीही पोलिस आणि पालिका प्रशासन यावर कारवाई करतंय असं पालिकेच्या वतीनं सांगण्यात आलं. या प्रकरणी बुधवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.