नोटाबंदी काळात बुडालेला 142 कोटींचा टोल राज्य सरकार देणार

142 कोटी रुपयांपैकी 100 कोटींपेक्षा जास्त रुपये हे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, मुंबई एंट्री पॉइंट, वांद्रे-वरळी सी लिंक या टोल नाक्यांवरील आहेत.

मुंबई : नोटाबंदीच्या काळात बुडालेल्या टोलची रक्कम टोल कंपन्यांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. टोल कंपन्यांना एकूण 142 कोटी रुपये फडणवीस सरकार देणार आहे. नोटाबंदीच्या काळांत वाहनधारकांची अडचण होऊ नये, यासाठी राज्यातील टोलनाक्यांवर 24 दिवस टोलबंदी जाहीर करण्यात आली होती. या टोलबंदीच्या काळात बुडालेली रक्कम राज्य सरकार कंपन्यांना देणार आहे. 142 कोटी रुपयांपैकी 100 कोटींपेक्षा जास्त रुपये हे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, मुंबई एंट्री पॉइंट, वांद्रे-वरळी सी लिंक या टोल नाक्यांवरील आहेत. सुरुवातीला ही रक्कम केंद्राकडून मिळवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला होता. मात्र केंद्राकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून ही रक्कम देणार आहे. टोल कंपन्यांना टोल वसुलीची मुदत वाढवून देण्याचा विचारही राज्य सरकारने केला होता, मात्र हा व्यवहार टोल कंपन्यांसाठी फायद्याचा ठरण्याच्या शक्यतेने राज्य सरकारने हा निर्णय टाळला. अखेर 24 दिवसांच्या टोलबंदीचे पैसे थेट देण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. चार वेळा टोलमाफीत वाढ 9 नोव्हेंबर 2016 ला टोलमाफीची पहिली घोषणा करण्यात आली होती. त्यावेळी 9 ते 11 नोव्हेंबरपर्यंत टोलमाफी करण्यात आली. त्यानंतर 14 नोव्हेंबरपर्यंत टोलमाफी वाढवण्याची दुसरी घोषणा करण्यात आली. तरीही परिस्थिती फारशी न बदलल्यामुळे पुन्हा 14 ते 18 नोव्हेंबर टोलमुक्ती देण्यात आली. ही तिसरी घोषणा ठरली होती. पण तरीही सुट्टे पैसे आणि बँका/एटीएमबाहेरील रांगा कमी झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे टोलवसुली 24 नोव्हेंबरपर्यंत न करण्याचा चौथ्यांदा निर्णय झाला. अखेर हाच निर्णय 1 डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवण्यात आला आहे. ही पाचवी आणि शेवटची टोलमाफीतील वाढ ठरली.