मराठा आरक्षणाप्रकरणी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी सरकारची बाजू मांडणार

मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुकूल रोहतगी यांना विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी विनंती मान्य करुन रोहतगी यांनी सरकारची बाजू मांडण्यास होकार दिला. त्यानुसार त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश शासनाने काढले आहेत.

मुंबई : मराठा आरक्षणप्रकरणी ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणार आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासनाकडील सर्व माहिती त्यांनी जाणून घेतली. ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. हरीश साळवे यांना फेब्रुवारी-मार्चदरम्यान जागतिक स्तरावरील काही महत्त्वाच्या सुनावण्या आहेत. त्यामुळे यादरम्यान ते सुनावणीसाठी उपलब्ध नाहीत. मात्र उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी बुधवारी (6 फेब्रुवारी) पासून सुरू होत आहे.

त्यामुळे सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सरकारने सर्व प्रयत्न केले आहेत. महाधिवक्ता अॅड. आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत अॅड. विजय थोरात, अॅड. साखरे यांना न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी आधीच नियुक्त करण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुकूल रोहतगी यांना विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी विनंती मान्य करुन रोहतगी यांनी सरकारची बाजू मांडण्यास होकार दिला. त्यानुसार त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश शासनाने काढले आहेत. मुकूल रोहतगी यांच्यासोबत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. परमजीत सिंह पटवालिया आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील अॅड. कटणेश्वरकर यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. बुधवारपासून सुरु होणाऱ्या सुनावणीसाठी रोहतगी हे मंगळवारी मुंबईत येणार असून उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडतील. मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकार कुठेही कमी पडत नसल्याची सर्वांनी खात्री बाळगावी असं आवाहन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे.