मराठा आरक्षणाची सुनावणी 14 ऐवजी 7 ऑगस्टला, हायकोर्टाचा निर्णय

या विनंतीनंतर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी 14 ऐवजी 7 ऑगस्ट रोजी घेण्याचं ठरवलं आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी आता 14 ऐवजी 7 ऑगस्टला होणार आहे. हायकोर्टानेच हा निर्णय घेतला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सध्या राज्यभरात वातावरण तापलं असून अनेक ठिकाणी तीव्र आंदोलनं सुरु आहेत. आतापर्यंत सात तरुणांनी आत्महत्या केल्याची माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली. तसंच ही सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केली. या विनंतीनंतर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी 14 ऐवजी 7 ऑगस्ट रोजी घेण्याचं ठरवलं आहे. गेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राज्य सरकारला 31 जुलैपर्यंत राज्य मागासप्रवर्ग आयोगानं केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर 2017 मध्ये दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर बुधवारी सुनावणी सुरु आहे. विनोद पाटील यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ, वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा. त्याकरिता वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी, जेणेकरुन येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.