मंजुळा शेट्ये मृत्यू प्रकरणी आरोपी महिला जेल अधिकाऱ्यांना हायकोर्टाकडून संधी

भायखळा महिला तुरुंगातील वॉर्डन मंजुळा शेट्येच्या मृत्यू प्रकरणात आरोपी असलेल्या जेल अधीक्षक मनिषा पोखरकरसह बिंदू नायकवडे, वसीमा शेख, शीतल शेगांवकर, सुरेखा गुळवे आणि आरती शिंगणे या सहा आरोपींनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : मंजुळा शेट्ये प्रकरणातील आरोपींच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 17 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. या आरोपींना अटक होऊन जवळपास दोन वर्ष उलटून गेली आणि खटला सुरु होऊन जवळपास पाच महिने उलटून गेलेत तरी आतापर्यंत या खटल्यातील केवळ एकच साक्षीदार तपासून झाला आहे. त्यामुळे आरोपींना काहीतरी दिलासा मिळायला हवा, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी केला. यावर सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला कळवलं की येत्या काळात लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी याचिकाकर्त्यांना सूचना केली की, "तुम्ही हा जामीन अर्ज मागे घ्या, मी खटल्याची दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे निर्देश सत्र न्यायालयाला देतो. अथवा या जामीन अर्जाची गुणवत्तेच्या आधारे सुनावणी घेऊ" मात्र याचिकाकर्त्यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत सत्र न्यायालयातील खटल्याची प्रगती पाहू, अशी विनंती हायकोर्टाकडे केलेली आहे. त्यामुळे पुढच्या सुनावणीत हायकोर्ट काय निर्णय देतं, यावर या खटल्याचं आणि आरोपींच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीचं भवितव्य अवलंबून आहे. भायखळा महिला तुरुंगातील वॉर्डन मंजुळा शेट्येच्या मृत्यू प्रकरणात आरोपी असलेल्या जेल अधीक्षक मनिषा पोखरकरसह बिंदू नायकवडे, वसीमा शेख, शीतल शेगांवकर, सुरेखा गुळवे आणि आरती शिंगणे या सहा आरोपींनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्यासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. 24 जून 2017 रोजी मंजुळा शेट्येला भायखळा कारागृहातील या महिला अधिकाऱ्यांनी किरकोळ कारणांवरुन आमानुष मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या मारहाणीत मंजुळा शेट्येचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी या सहा महिला अधिकारी अटकेत असून यांच्याविरोधात सत्र न्यायालयात खटला सुरु आहे. मंजुळा शेट्ये या जेल वॉर्डनकडून काही अंडी आणि पावांचा हिशेब न लागल्याने तिला नग्न करुन अमानुषपणे लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली होती. ज्यात तिचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला हे प्रकरण दाबण्याचा पूर्ण प्रयत्न जेल प्रशासनाने केला होता. मात्र कारागृहातील कैद्यांनी याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर हे प्रकरण मुंबई क्राईम ब्रांचकडे वर्ग करण्यात आलं. त्यानंतर याप्रकरणी संबंधित आरोपींना अटक करण्यात आली.