मोठी बातमी! महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ यांच्यासह सहाजण दोषमुक्त, मुंबई सत्र न्यायालयाचा निर्णय

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी (Maharashtra Sadan Scam) राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्यासह सहाजणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. आज मुंबई सत्र न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला.

Chaggan_bhujbal_breaking

मुंबई : महाराष्ट्र सदन आर्थिक घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा देत मुंबई सत्र न्यायालयानं दोषमुक्त केलं आहे. याप्रकरणी आपल्याविरोधात लावण्यात आलेले आरोप हे निराधार असून ते रद्द करण्याची मागणी भुजबळांनी मुंबई सत्र न्यायालयाकडे केली होती. आज मुंबई सत्र न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला. दरम्यान सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या निर्णयानंतर हायकोर्टात धाव घेणार असल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणात आरोपींविरोधात कुठलेही सबळ पुरावे एसीबीकडे उपलब्ध नाहीत, असं कोर्टानं आज निर्णय देताना म्हटलं आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणातून छगन भुजबळ यांच्यासह समीर भुजबळ, तन्वीर शेख, इम्रान शेख, गीता जोशी, संजय जोशी या सहा जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. 

 सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांच्या काळात विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. दिल्ली उभारलेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता.दरम्यान या निर्णयानंतर छगन भुजबळ, पुतण्या समीर आणि मुलगा पंकज भुजबळ यांनी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.

हायकोर्टात धाव घेणार- अंजली दमानिया 

दरम्यान सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया यांनी या निर्णयानंतर हायकोर्टात धाव घेणार असल्याचं म्हटलं आहे. छगन भुजबळ,  पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना सेशन कोर्टाकडून महाराष्ट्र सदन केसमधून मुक्तता केली आहे. मी या निर्णयाला हायकोर्टात चॅलेंज करणार आहे, असं दमानिया यांनी म्हटलं आहे.  भुजबळ,  समीर भुजबळ आणि इतरांनी तळोजाच्या  एका केसमध्ये दाखल केलेले डिस्चार्ज पीटीशन कोर्टाने मान्य केले. पण सरकारी वकील गैरहजर होते? का? मग केसची बाजू कोण मांडणार? सगळ्या केसेस अशा एक एक डिस्चार्ज मिळत जाणार? सरकार आपली बाजू न मांडता? असा सवाल दमानिया यांनी केला आहे. 

छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना Session's court कडून महाराष्ट्र सदन केस मधून डिस्चार्ज मिळाला आहे. ह्या डिस्चार्ज ला मी हाय कोर्टात चॅलेंज करणार आहे

— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) September 9, 2021

एसीबीच्या तपास अधिकाऱ्यांनी बेजबाबदारपणे आणि बेकायदेशीरपणे कारवाई केली- कोर्ट

महाविकास आघाडीतील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनी दोषमुक्तीसाठी कोर्टापुढे अर्ज सादर केला होता. यादोघांसह. याच प्रकरणातील अन्य आरोपी पंकज भुजबळ, तनवीर शेख, ईरम शेख, संजय जोशी आणि गीता जोशी यांनाही कोर्टानं दोषमुक्त केलंय. याप्रकरणात गुन्हा नोंद करताना तांत्रिक बाबींची जाण नसतानाही एसीबीच्या तपास अधिकाऱ्यांनी बेजबाबदारपणे आणि बेकायदेशीरपणे कारवाई केल्याचा ठपकाही कोर्टानं आपल्या निकालात ठेवला आहे.

 

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरणामध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत भुजबळ यांच्यासह अन्य चौदाजणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयानं एकएक करत सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. ज्यात विकासक चमणकर कुटुंबियातील प्रविणा चमणकर, प्रणिता चमणकर, प्रसन्न चमणकर, कृष्णा चमणकर यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता अरूण देवधर यांच्यासह इतर आरोपींचा समावेश आहे.

 

#काय आहे प्रकरण -

 

साल 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं  मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम 409 ( लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम 471 (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) यानुसार आरोप ठेवले आहेत. या व्यवहाराच्या वेळेस भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. याप्रकरणातील अन्य संबंधितांवरही हा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. संबंधित बांधकामाच्या वेळेस तयार केलेला सुस्थापन अहवाल म्हणजेच (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) हा दिशाभूल करणारा होता, असा आरोप करण्यात आला होता. भुजबळ व अन्य आरोपींनी संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन खासगी कंपनीला जमीन विकासाचे काम दिले आणि आर्थिक स्थितीबाबत बोगस कादगपत्रे तयार केली, ज्यामुळे सरकारी मालमत्तेचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एक लोकसेवक या नात्याने आरोपींनी या सरकारी मालमत्तेच्या हितासाठी एक विश्‍वस्त म्हणून काम करायला हवे होते, मात्र तसे झाले नाही, असा आरोप या मसुद्यामध्ये ठेवला आहे.