मुंबई : फोन टॅपिंग प्रकरणी तपासाला आता वेग आल्याचं पाहायला मिळत आहे. रश्मी शुक्ला यांना समन्स बजावलं होतं. पण रश्मी शुक्ला यांनी आपण कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे मुंबईत होणाऱ्या चौकशीसाठी हजर राहू शकणार नसल्याचं एका पत्राच्या माध्यमातून मुंबई पोलिसांना कळवलं होतं. परंतु, सीबीआयनं रश्मी शुक्ला यांचा जबाब नोंदवला आहे. सीबीआयच्या एका विशेष पथकानं हैदराबादला जाऊन रश्मी शुक्ला यांचा जबाब नोंदवल्याची माहिती मिळत आहे.
चौकशीला हजर राहू शकत नाही असं रश्मी शुक्ला यांनी कळवल्यानंतर सीबीआयचं एक पथक हैदराबादला रवाना झालं. तिथे रश्मी शुक्ला यांचा जबाब नोंदवण्यात आला. जवळपास तीन ते चार तास त्यांची चौकशी करण्यात आली. फोन टॅपिंग प्रकरणी नेमकं काय झालं होतं, यासंदर्भात माहिती दिली होती. माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी ऑफिशल सिक्रेट्स अॅक्टचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. शिवसेनेच्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांचे फोन अवैधरित्या टॅप केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुप्तचर विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या टॉप सिक्रेट कागदपत्रांचा दाखला देत, महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या बदलीचं रॅकेट उघडकीस आणलं होतं. फडणवीस यांनी असा आरोप केला होता की, काही एजंट्स आणि राजकीय नेत्यांच्या मदतीने अनेक पोलीस अधिकारी इच्छित पोस्टिंग मिळवण्यात यशस्वी झाले आहेत. 25 ऑगस्ट 2020 रोजी तत्कालीन गुप्तचर आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी एका गुप्त माहितीच्या आधारे अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह यांच्याकडून परवानगी घेतल्यानंतर काही फोन टॅप केले होते, ज्यात अनेक खळबळजनक गोष्टी उघडकीस आल्या होत्या.
रश्मी शुक्ला यांनी तयार केलेला अहवाल राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवला होता. परंतु, त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. तसेच यासंदर्भात त्यांनी कारवाईची मागणी केली होती. फोन टॅपिंग झालं तेव्हा सीताराम कुंटे हे गृहविभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव होते. आपल्याकडून या प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगची परवानगी घेतली नसल्याचं कुंटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितले होते. तसंच काही प्रकरणात फोन टॅपिंगची परवानगी एका नंबरची घेतली आणि दुसरेच नंबर टॅप केल्याचंही कुंटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं होतं.
दरम्यान, मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालात दहशतवादासारख्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी फोन टॅप करण्याची परवानगी दिली असल्याचे स्पष्टपणे सांगितलं आहे. त्यासाठीच रश्मी शुक्ला यांनी परवानगी मागितली, जी त्यांना देण्यात आली. परंतु ऑफिशल सिक्रेट्स अॅक्ट्स आणि भारतीय टेलीग्राफ कायद्यातील तरतुदींना डावलत रश्मी शुक्ला यांनी दिलेल्या परवानगीचा गैरवापर केला असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :