मुंबई : कुर्ला (Kurla) येथील भारत कोल कंपाउंडमधील तोडललेले 13 गाळे येत्या सोमवारपर्यंत नव्यानं बांधून द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) गुरुवारी मुंबई महानगपालिकेला दिलेत. हायकोर्टाच्या या आदेशानं पालिकेच्या मनमानीला चांगलाच वेसण बसण्याची शक्यता आहे. रातोरात हे गाळे जसे पाडलेत, तितक्याच वेगानं ते नव्यानं बांधून द्या आणि तेही पालिकेच्या पैशातूनच. हे गाळे बेकायदा होते असं सिद्ध झालं तर गाळे मालकांकडून याचा खर्च वसूल केला जाईल, असं न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
भारत कोल कंपाऊंडमधील ओम इंजिनिअरींग वर्क यांच्यासह अन्य गाळे मालकांनी अॅड. बिपीने जोशी यांच्यामार्फत ही हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. इथल्या 13 गाळ्यांजवळ बेकायदा बांधकाम केल्याची नोटीस पालिकेनं त्यांना पाठवली होती, ज्यात हे बांधकाम तोडण्याचा इशाराच पालिकेनं दिला होता. या बांधकामाची सर्व कागदपत्रे आपल्याकडे आहेत. मात्र साल 1962 पासूनच्या नोंदीही आहेत. तरीही पालिका ही कारवाई करत आहे. त्यामुळे कारवाईची ही नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. मात्र ही याचिका प्रलंबित असतानाच पालिकेनं रातोरात या गाळ्यांवर थेट कारवाई केली.
पालिकेला सुनावले खडे बोल
पालिकेविरोधात अशा अनेक याचिका दाखल होतात. कारवाईला अंतरिम स्थगिती देऊन न्यायालय पुढील सुनावणी घेतं. परंतु दिलेले अंतरिम आदेश वर्षानुवर्षे तसेच कायम राहतात. भारत कोल कंपाउंडमधील गाळे मालकांनी केलेल्या या याचिकेत कोणतेही अंतरिम आदेश दिले नाहीत म्हणून पालिकेनं रातोरात हे गाळे पाडले. पालिका अशाप्रकारे कारवाई करत असेल तर न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. ही कारवाई करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना कुणीतरी जाब विचारायला हवा, या शब्दांच हायकोर्टानं पालिकेची कानउघडणी केलीय.
हे गाळे जुने असून अधिकृत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. याची शहानिशा करण्यासाठी एखाद्या आर्किटेकला तिथं पाठवल्यास आता त्याच्या हाती काहीच लागणार नाही. पालिकेनं गाळ्यांवर बुलडोझर फिरवून गाळेधारकांचे पुरावेच नष्ट केलेत. या गाळ्यांची सीमा काय होती?, काही अतिरिक्त बांधकाम होते का?, याची काहीच माहिती आता मिळू शकणार नाही, असे खडेबोल हायकोर्टानं पालिकेला सुनावलेत.
हे ही वाचा :