राज्य सरकारकडून मुंबई बँकेतील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश

राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र ही नियमित तपासणी असल्याचा दावा मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सहकार विभागाच्या आयुक्तांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असून त्यासाठी सहकार विभागातील तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेला झालेला 48 कोटींचा तोटा तसंच भांडवलात झालेली घट आणि मनमानीप्रमाणे झालेल्या कर्जवाटपाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. दुसरीकडे मुंबई बँकेने मात्र ही नियमित तपासणी असल्याचा दावा करत कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचं म्हटलं आहे. मुंबई जिल्हा मध्यवर्धी सहकारी बँक ही भाजपच्या ताब्यात असून प्रवीण दरेकर बँकेचे अध्यक्ष आहेत.

सहकार विभागाकडून कोणकोणत्या बाबींची होणार चौकशी?

- बँकेला झालेल्या 48 कोटी रुपयांच्या तोट्याची - बँकेने शासनाच्या हमीवर साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची - बँकेने दिलेल्या कॉर्पोरेट कर्ज खात्यांची - गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकास धोरणांतर्गत दिलेल्या कर्जाची - बँकेचे मुख्यालय आणि शाखांच्या दुरुस्तीवर झालेला खर्चाची - मागील पाच वर्षात संगणकीय प्रणाली अद्ययावत करणे, संगणक खरेदी यासाठी केलेल्या खर्चाची - भांडवलात घट होऊन ते 7.11 टक्के कसे झाले?

यापूर्वीही मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर आणि इतर संचालक मंडळाविरोधात भाजपचे विवेकानंद गुप्ता यांनी पोलीस ठाण्यात आर्थिक फसवणुकीबाबत तक्रार दाखल केली होती. खातेदारांच्या नावे परस्पर कर्ज काढल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. तर नाबार्डनेही मुंबई बँकेच्या कर्ज वितरणात अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवला होता.

कुठलीही चौकशी सरकारने लावली नाही : प्रवीण दरेकर मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी अशा कुठल्याही प्रकारची चौकशी सरकारने लावली नसल्याचा दावा केला आहे. ते म्हणाले की, "सहकार खात्याची रुटीन तपासणी असते, त्याचा तो भाग आहे. सरकारचं दुखणं हेच झालं की आम्ही थकहमीचे पैसे मागितले. नवीन साखर कारखान्यांना थकहमी देण्यापूर्वी मुंबई जिल्हा बँकेचे 200 कोटी रुपयांची थकहमी द्या, अशी मागणी आम्ही सरकारला नोटीस पाठवून केली होती. याचा सरकारला राग आला. सरकारकडून आमचेच थकहमीचे पैसे यायचे आहेत. परंतु आम्ही थकहमीचे जास्त पैसे घेतले, असं सरकारचं म्हणणं आहे."

Mumbai Bank | राज्य सरकारकडून मुंबई बँकेतील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश