तीन महिन्यात 20 हजार अनधिकृत बांधकाम पाडता येतील का? मनसे आमदार राजू पाटील यांचा केडीएमसीला सवाल

निवडणुकीचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे. 

KDMC

ठाणे : केडीएमसीमध्ये वर्षाभरापासून प्रशासकीय राजवट आहे, त्या काळात किती अनधिकृत बांधकामे झाली. कोणत्या बिल्डरवर कारवाई झाली? तीन महिन्यात 20 हजार बांधकाम पाडता येतील का? फक्त निवडणुकीचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला अशी टीका मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केडीएमसी प्रशासनावर केली आहे. गुरुवारी महापालिका हद्दीतील बांधकामांवर तीन महिन्यात कारवाई करणार असल्याचे पालिका आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीत सांगितलं होतं. या निर्णयावर मनसे आमदारांनी टीका केली.

कल्याण-डोंबिवली शहरातील अनधिकृत बांधकाम बाबत निर्णय घेण्यासाठी केडीएमसी आयुक्तांनी  बैठक घेतली. या बैठकीस महापालिका अधिकारी, पोलीस, वीज वितरण कंपनीचे अधिकारीही उपस्थित होते. या वेळी महापालिका आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी यांनी महापालिका हद्दीत जवळपास 20 हजार अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत. 15 हजार बांधकमांना नोटिस पाठवण्यात आल्या असल्याची माहिती दिली. येत्या तीन महिन्यात महापालिका हद्दीतील सर्व अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करणार येणार असून येत्या आठवड्यापासून ही कारवाई सुरु केली जाईल.  ज्यांनी अनधिकृत बांधकामे केली आहेत त्यांच्या विरोधात एमआारटीपी गुन्हा दाखल करणार आहे. बांधकाम तोडण्यासाठी येणारा खर्च वसूल केला जाईल. ज्या मालकाच्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले, त्या जागा मालकाकडून दंड वसूल केला जाईल अशी माहिती आयुक्त विजय सुर्यवंशी यांनी दिली होती. 

केडीएमसीच्या निर्णयानंतर भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी या निर्णयावर टीका केली. हा निर्णय लक्ष विचलित करण्यासाठी असल्याचे त्यानी सांगितले. आता मनसे आमदार राजू पाटील यानी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यावर टीका केली. अनधिकृत बांधकामावर कारवाई झाली पाहिजे, मात्र गेल्या वर्षभर प्रशासकीय राजवट आहे या काळात किती अनधिकृत बांधकाम झाली याचं ऑडिट झालं पाहिजे. जी बांधकामे झाली त्या संबंधित अधिकारी व बिल्डरवर कारवाई का केली नाही. आता येत्या तीन महिन्यात 20 हजार बांधकाम तोडण्याची घोषणा केली हे शक्य आहे का? निवडणूक जवळ आली आहे म्हणून काही टार्गेट देण्यात आले आहे. या टार्गेट साठी हे सर्व केलं जातंय का? असा सवालही आमदार पाटील यांनी  केला. 

सेना-भाजपमध्ये निधी गायब केल्याबाबत वाद सुरू आहे.ज्याची सत्ता असते ते पळवापळवीची काम करत असतात. निधी असो की लोकप्रतिनिधी असो, या दोन्ही पक्षांनी शहराची वाट लावली आहे असा आरोप त्यांनी केला. तसेच 27 गावाबाबत बोलताना या गावामध्ये भूमीपुत्रांच्या जमिनीवर अतिरिक्त आरक्षण टाकण्यात आलं आहे, त्यासाठी ही गावे महापालिकेतून वगळण्यात यावीत अशी संघर्ष समितीची मागणी आहे. याकडे दुर्लक्ष करून या गावांमधील बांधकाम कसे घेतो घेऊ शकतात असा सवाल मनसे आमदार राजू पाटील यांनी यावेळी केला. 

महत्त्वाच्या बातम्या :