ठाणे : डोंबिवली औद्योगिक, निवासी क्षेत्रातील रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाला अनेक वर्षानंतर मुहूर्त मिळाला आहे. एमआयडीसीकडून औद्योगिक क्षेत्रातील 11 किमीच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरनाचे काम हाती घेण्यात येणार असून त्यासाठी उद्योजकांकडून प्रतिवर्षी कर आकारला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव एमआयडीसीकडून कामा संघटनेकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र एमआयडीसीकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराला उद्योजकांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे आता एमआयडीसी काय तोडगा काढते की वर्षानुवर्षे दुरूस्तीच्या प्रतीक्षेत असलेले रस्ते पुन्हा रखडणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
डोंबिवली एमआयडीसीत 650 कंपन्या आहेत. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, रस्ता, सांडपाणी, निस्सारण असे अनेक कर कंपनी चालकांकडून पालिका, एमआयडीसी वसूल करते. कर भरूनही औद्योगिक क्षेत्राला पुरेशा सुविधा मिळत नसल्याने उद्योजक त्रस्त असतानाच आता एमआयडीसी परिसरातील निवासी आणि औद्योगिक विभागातील रस्त्याच्या कॉंक्रीटीकरणाच्या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळवली आहे. यातील एमआयडीसी औद्योगिक विभागातील 11 किमी रस्त्याचे 45 कोटी निधीतून एमआयडीसी करनार तर निवासी विभागातील रस्त्यांचे एमएमआरडीएच्या 57 कोटी निधीतून कल्याण डोंबिवली पालिका काँक्रीटीकरण करणार आहे. डोंबिवली औद्योगिक भागातील 21 किलोमीटर पैकी 11 किमी रस्त्याचे 45 कोटी रुपयाच्या निधीतून कॉंक्रीटीकरण केले जाणार असून हा खर्च उद्योजकाकडून प्रती चौरस मीटर 25 रुपये या दराने 17 वर्षे वसूल करण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे. मात्र एमआयडीसीकडून 21 मधील 11 किलोमीटर चे रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उर्वरित उद्योजकांवर हा भार का? असा सवाल कामा संघटनेने करत उद्योजक उचलण्यास तयार नसल्याचे उद्योजकांनी एमआयडीसीला कळवले आहे. यामुळे आधीच दुरवस्था झालेल्या रस्त्याची कामे रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
डोंबिवली औद्योगिक विभागातील रस्त्याची दुरुस्ती एमआयडीसी करणार आहे. या रस्त्याच्या कॉक्रीटीकरणासाठी उद्योजकाकडून सर्व्हिस कर वसूल करून त्यातून हा खर्च करण्याच्या अटीवर प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. अंबरनाथ औद्योगिक विभागातील आणि टीडीसी भागातील कामासाठी कामाला मान्यता दिली असून त्याच धर्तीवर डोंबिवलीत देखील कामाकडून मान्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
औद्योगिक विभागातील काही रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण करून त्याबदल्यात सर्व उद्योजकाच्या माथी 17 वर्षे सर्व्हिस कराचा भुर्दंड उद्योजकांना मान्य नाही. एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रातील 21 किमी रस्त्याची कामे होत असतील तर ठीक अन्यथा आमचा विरोध आहे असं उद्योजकांनी म्हटलं आहे.
एमआयडीसीने पाठवलेल्या पत्रात 25 रुपये प्रति स्क्वेमी आकारणार असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. खरंतर रस्त्याचं काम एमआयडीसीने केलं पाहिजे, तेही आमच्याकडून पैसे न घेत. एमआयडीसी कॉंक्रिटीकरण करत आहे पण त्यांचं काही नियोजन नाही. त्यामुळे आम्ही कर भरण्यास नकार असल्याचे पत्र त्यांना पाठवल आहे असं कामा संघटनेच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. रस्ते, पाणी दिवाबत्ती यासाठी उद्योजक नियमित कर भरत असून या सुविधा उद्योजकांना देण्याची जबाबदारी एमआयडीसीची आहे. यामुळे रस्त्याच्या जाचक कर उद्योजक भरणार नाही यावर कामा संघटना ठाम आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :