सामाजिक बहिष्कार प्रकरणी कठोर कारवाईचे निर्देश

कौमार्य चाचणी ही लैंगिक शोषण- अत्याचार या अंतर्गत येते काय ही बाब तपासून तशी नोंद घेण्यासही पोलिसांना सांगण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यांचे आणि अशा प्रकरणांचा तिमाही आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

अफगाणिस्तानमध्ये बलात्काराच्या आरोपीला डोक्यात गोळी घालून मारलं जातं.

मुंबई : समाजातील सामाजिक बहिष्कार, लैंगिक शोषण, अत्याचार, कौमार्य चाचणी आदी प्रकरणांची पोलिसांनी तात्काळ दखल घेऊन गुन्हे नोंदवून कारवाई करण्याचे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी पोलिसांना दिल्या आहेत. तसेच सामाजिक बहिष्कार कायद्याअंतर्गत दाखल असलेल्या सर्व प्रकरणांचा व त्यातील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी पोलिसांना दिल्या आहेत. सामाजिक बहिष्कार कायद्यासंबंधी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील आश्वासन तसेच विधान परिषद सदस्य डॉ. निलम गोऱ्हे यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने डॉ. रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या आहेत. यावेळी आमदार डॉ. गोऱ्हे उपस्थित होत्या. यावेळी पाटील यांनी सांगितले, नीतीमत्ता, सामाजिक स्वीकृती, राजकीय कल, लैंगिकता यांच्या आधारे किंवा इतर कोणत्याही कारणाच्या आधारे समाजातील सदस्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या व्यक्ति अथवा समूहाविरुद्ध सामाजिक बहिष्कार कायदा अंतर्गतच्या तरतुदीनुसार तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश सर्व पोलीस ठाण्यांना देण्यात यावे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये कौमार्य चाचणी ही लैंगिक शोषण- अत्याचार या अंतर्गत येते काय ही बाब तपासून तशी नोंद घेण्यासही पोलिसांना सांगण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यांचे आणि अशा प्रकरणांचा तिमाही आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यावेळी पुणे येथे घडलेल्या कौमार्य चाचणी प्रकरणाच्या अनुषंगाने डॉ. गोऱ्हे यांनी अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना सूचना देण्याची विनंती केली. नागपूर व कोल्हापूर येथील प्रकरणांमध्ये तातडीने कार्यवाही झाली नसल्याने सर्व पोलीस घटकांना सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत तसेच बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत त्वरेने कारवाई करावी, जिल्ह्यांमधील नागरी हक्क संरक्षण कार्यालयाकडे सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे काम सोपवावे, सामाजिक बहिष्कार कायदा व महिलांचे संदर्भात लैंगिक शोषण/अत्याचार अनुषंगाने ज्या प्रकरणात गुन्हा उघडकीस येत असेल त्या ठिकाणी दोन्ही कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याबाबत तपासणी करण्यात यावी, सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत विशिष्ट प्रकरणात कठोर कारवाई करावीत, अशा मागण्या यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी केल्या.