बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांवर कारवाईस दिरंगाई, हायकोर्टाने सरकारला पुन्हा झापलं

मुंबईसह राज्यभरातील बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यास राज्यसरकारची टाळाटाळ का होतेय? त्याची कोर्टाला माहिती द्या, त्यानंतरच कारवाईसाठी वेळ वाढवून मागा, अशा शब्दांत हायकोर्टाने राज्य सरकारला फैलावर घेतलं.

मुंबई : राज्यभरातील बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी चांगलंच खडसावलं. मुंबईसह राज्यभरातील बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यास राज्यसरकारची टाळाटाळ का होतेय? त्याची कोर्टाला माहिती द्या, त्यानंतरच कारवाईसाठी वेळ वाढवून मागा, अशा शब्दांत हायकोर्टाने राज्य सरकारला फैलावर घेतलं. यासंदर्भात दोन आठवड्यांत खुलासा करा अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई करु, असंही न्यायालयाने सरकारला ठणकावलं. पालिकेचे अधिकारी कारवाई करायला गेले असता त्यात आडकाठी करणाऱ्या लोकप्रतिनीधींविरोधात कारवाई का नाही केली? असा सवालही हायकोर्टाने उपस्थित केला. औरंगाबादमध्ये शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी एका मंदिरावर कारवाई करण्यास आलेल्या पथकाच्या कामात अडथळा निर्माण करत त्यांना धमकावलं होत. त्यानंतर खैरेंवर कारवाईचे आदेशही हायकोर्टाने दिले होते. बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करावी त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले असतानाही राज्यात मात्र या बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर सरकारकडून कारवाई करण्यास दिरंगाई होत आहे. यासंदर्भात भगवानजी रयानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 2010 साली जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम एस सोनक यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने 2011 साली अधिसूचना काढली. त्याअंतर्गत राज्यातील बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांवर कशा प्रकारे आणि कधी कारवाई करण्यात येईल? त्याबाबतचा आराखडा करण्यात आला, मात्र आजपर्यंत या आराखड्यानुसार कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने कोर्टाला देण्यात आली. राज्यात आढळलेल्या 50 हजार 527 बेकायदा प्रार्थनास्थळांपैकी 43 हजार 475 प्रार्थनास्थळे अधिकृत करण्यात आली आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली. तरीही उर्वरीत बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई का करण्यात आली नाही? याबाबत सरकारला हायकोर्टाने विचारणा केली. दरम्यान, सरकारला त्याचं योग्य उत्तर देता न आल्याने हायकोर्टाने सरकारला झापलं. कारवाईसाठी हायकोर्टाने आधी ऑगस्ट 2016, डिसेंबर 2017 आणि ऑगस्ट 2018 ची डेडलाईन देऊनही सरकारला अद्याप कारवाई का करता आलेली नाही, त्याबाबतही जाब विचारला.