राज्य सरकारच्या फी वाढ करण्यास मनाई करणाऱ्या आदेशाला हायकोर्टाची स्थगिती

शुल्क वाढ न केल्यास शिक्षकांच्या आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची समस्या निर्माण होईल. फी आकारणी हा शैक्षणिक संस्थेचा मुलभूत अधिकार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला.

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांसाठी राज्यभरातील शाळांना फी वाढीची मनाई करणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच राज्य सरकारला याबाबत पुढील दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भूयान आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली. फी आकारणी हा शैक्षणिक संस्थेचा मुलभूत अधिकार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला.

राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील शाळांनी यंदाच्या वर्षी आपल्या शुल्कात वाढ करू नये. तसेच सरसकट वार्षिक शुल्क एकसाथ न घेता ते टप्प्याटप्याने आकारण्यात यावे. जेणेकरून पालकांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच पालकांना फी दरमहा अथवा तिमाही जमा करण्याची मूभा द्यावी, अशी अधिसूचना 8 मे रोजी राज्य सरकारच्यावतीने प्रसिद्ध करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेच्या वैधतेला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल (आयसीएसई आणि सीबीएसई बोर्ड असलेल्या शाळांची संघटना), ग्लोबल एज्युकेशन ट्रस्ट, नवी मुंबईतील कासेगाव शैक्षणिक संस्था आणि संत ज्ञानेश्वर माऊली संस्था या शिक्षण संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती.

फी रेग्युलेशन समितीला शाळांच्या शुल्क वाढीबाबत निर्णय घेण्याचा मुलभूत अधिकार आहे आणि यंदा विद्यार्थ्यांकडून किती फी आकारण्याबाबतचा निर्णयही गेल्यावर्षी झाला आहे. शुल्क वाढ न केल्यास शिक्षकांच्या आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची समस्या निर्माण होईल. त्याव्यतिरिक्त शाळेच्या अन्य खर्चांवरही परिणाम होईल, असे याचिकेतून नमूद करण्यात आले होते. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांनी ऑनलाईन वर्ग भरवण्यास सुरूवात केली आहे. त्यासाठी शिक्षकांना लॅपटॉप, डेटा या सोयी उपलब्ध करून देणे. शाळेत सॅनिटायझेशन आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीनं उपाययोजना तयार करणे याचा खर्च कोण करणार याचा विचार राज्य सरकारनं हा आदेश काढताना केला होता का? राज्य सरकारला शाळा कायदा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत असे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला.

तसेच सदर निर्णय हा शैक्षणिक संस्थांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असून त्यांच्या प्रशासकीय कामकाजावरील नियमन आणि शुल्क निश्चितीच्या अधिकारांवर बंधन घालणारा असल्याचेही याचिकाकर्त्यांवतीने सागंण्यात आले. त्यांची ही बाजू ग्राह्य धरत हायकोर्टानं राज्य सरकारने काढलेल्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देत राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना दिलासा दिला आणि सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी तहकूब केली.