बेकायदेशीर इमारतींचं प्रमाण इतकं मोठ आहे की, दोन महिन्यांतही अहवाल तयार नाही? : हायकोर्ट

गेल्यावर्षी भिवंडी येथील 'जिलानी' इमारत दुर्घटनेनंतर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात सुमोटो याचिकेअंतर्गत मुंबईसह आसपसाच्या सर्व महापालिकांना धोकादायक आणि बेकायदेशी इमारतींवरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जानेवारीत दिले होते. मात्र बुधवारच्या सुनवणीत याची पूर्तता न झाल्यानं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मुंबई : सुशिक्षित समाजात बेकायदेशीर बांधकामांना खतपाणी घातलंच कसं जाऊ शकतं? कुठल्याही आराखड्याविना तयार झालेल्या इमारतींना पालिका नियमित कसं करतं? असे सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी मुंबई, ठाण्यासह आसपासच्या सर्व पालिका प्रशासनांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बेकायदेशीर बांधकामांबाबत पालिकांचा असाच ढिसाळ करभार राहिला तर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सर्व पालिका आयुक्तांना कोर्टात उभं करू, असा गर्भित इशारा मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी वकिलांना दिला. 

गेल्यावर्षी भिवंडी येथील 'जिलानी' इमारत दुर्घटनेनंतर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात सुमोटो याचिकेअंतर्गत मुंबईसह आसपसाच्या सर्व महापालिकांना धोकादायक आणि बेकायदेशी इमारतींवरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जानेवारीत दिले होते. मात्र बुधवारच्या सुनवणीत याची पूर्तता न झाल्यानं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बेकायदेशीर बांधकामांचं प्रमाण इतकंय की, दोन महिन्यांतही त्याची आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकत नाही हे आमच्या लक्षात आलंय, असंही हायकोर्टानं पालिका प्रशासनांना सुनावलं.   

मुंबईसह आसपासच्या महापालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांचा प्रश्न गंभीर असतानाही, गेल्या तीन वर्षात अशा बेकायदेशीर बांधकामांवर केलेल्या कारवाईची आकडेवारी देण्यात अडचणी काय?, असा सावल हायकोर्टानं बुधवारी उपस्थित केला. दरवर्षी मॉन्सूनमध्ये धोकादायक इमारती कोसळून लोकांचे जीव जातायत, मात्र त्याची पर्वा कुणालाच नाही?, धोकादायक इमारतीतील लोकांना घरं खाली करावी लागतात, आणि मग वर्षानूवर्ष ही लोकं बेघर राहतात. दुर्घटनेत जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई दिली की झालं का? याकडे सातत्यानं दुर्लक्ष केल्याबद्दल राज्याच्या नगरविकास खात्याच्या मुख्य सचिवांना का जबाबदार धरू नये?, अशी विचारणाही हायकोर्टानं महाधिवक्त्यांना केली. प्रशासनाच्या एकंदरीत कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं याप्रकरणाची सुनावणी 7 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. 

काय आहे प्रकरण? 

मुंबईसह आसपासच्या महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामांप्रकरणी राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निझामपूर आणि पनवेल महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी किती जणांना नोटीस बजावल्या?, किती अनधिकृत बांधकामांवर काय कारवाई केली?, इमारत दुर्घटनेत किती नुकसानभरपाई दिली?, याची वार्डनुसार माहिती देण्याचे आदेशही हायकोर्टानं दिले आहेत.

भिवंडीतील 'जिलानी' ही तीन मजली इमारत कोसळली. त्या दुर्घटनेत 40 लोकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झाले. या अनधिकृत बांधकामांची दखल घेत हायकोर्टानं याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारच्यावतीनं कोर्टाला सांगितलं गेलंय की, अनधिकृत बांधकामांवर राज्य सरकार जिओ मॅपिंगद्वारे लक्ष ठेवून आहे. आणि ती वाढू नयेत यासाठी खबरदारीही घेतली जात आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :