मुंबई : मुंबईतील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या वाळकेश्वर येथील बाणगंगा तलावाच्या झऱ्यांची पातळी कमी होत आहे. त्याची योग्य ती निगा न राखल्यास बाणगंगेचं अस्तित्वच नष्ट होईल, अशी चिंता मंगळवारी (9 मार्च) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आली. याप्रकरणी केंद्र सरकारच्या भूगर्भ जल मंडळाला प्रतिवादी करत सध्या तलावाजवळ सुरु असलेल्या बांधकामांचा या झऱ्यांवर काही परिणाम होईल का? त्याबाबत अभ्यास करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
दक्षिण मुंबईतील प्राचीन बाणगंगा परिसरात एका इमारतीच्या बांधकाम सुरु आहे. त्यामुळे मागील वर्षभरापासून तलावात गढूळ पाणी मिसळलं जात आहे. याबद्दल वारंवार तक्रार करुनही दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप करत स्थानिक 'गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज ट्रस्ट'च्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारकडून न्यायालयाची दीशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. त्यावर आक्षेप घेत 27 जानेवारी रोजी परिसरात प्राथमिक कामाला सुरुवात झाल्यानंतर ते थांबवण्यात आलं होतं. मात्र, पालिकेकडून रितसर परवानगी मिळाल्यानंतर पुन्हा 4 मार्च रोजी तिथं कामाला सुरुवात झाली. यावर, तुम्ही पाण्याखाली सर्व्हेक्षण केले आहे का, कारण पाण्याखाली नैसर्गिक झरे आहेत. पाण्याच्या स्रोतांवर सिमेंटचे थर साचत गेले तर हा तलाव कोरडा पडू शकतो. झऱ्यांच्या संवर्धनासाठी त्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे गरजेचं असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं.
तेव्हा, पुरातत्व विभाग यावर काम करत असल्याचं राज्य सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं. पुरातत्व विभाग हे काम योग्य रितीने नक्की पार पाडत आहे ना?, अन्यथा पाण्याची पातळी कमी होत राहिल्यास बाणगंगेचं अस्तित्वच नष्ट होईल, अशी भीती न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली. त्याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना दुपारी बोलवण्यात आलं. पुरातत्व विभागाकडून अहवाल मागवण्यात आला असला तरीही आपण तिथे केंद्र सरकारच्या भूगर्भ जल मंडळातर्गंत तज्ज्ञांची समिती नेमावी, तलावाच्या जवळ होत असलेल्या बांधकामाचा नैसर्गिक झऱ्यांवर काही परिणाम होत नाही ना त्याबाबत अभ्यास करावा, सदर समितीसाठी तज्ज्ञ, माहितगार आणि जबाबदार व्यक्तींची नेमणूक करुन त्यांची नावे बुधवारपर्यंत न्यायालयात सादर करावी, असे निर्देश देत हायकोर्टाने सुनावणी तहकूब केली.