परमबीर सिंह यांची याचिका अर्थहीन, राज्य सरकारचा मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद
राज्य सरकारने आपल्यावर दोन प्रकरणात सूडबुद्धीनं चौकशी सुरू केली आहे. तेव्हा कोर्टानं याप्रकरणी पोलिसांना कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश द्यावेत. या प्रमुख मागणीसह परमबीर सिंह यांनी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मुकूल रोहतगी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई : परमबीर सिंह यांनी नव्यानं हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका ही अर्थहीन असल्याचा युक्तिवाद मंगळवारी राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. मुळात हे सेवेशी निगडीत प्रकरण असल्यानं यात हायकोर्टात दादच मागता येणार नाही. कारण कायद्यानं हे प्रकरण कॅटकडे सुनावणीसाठी जायला हवं. तसेच याप्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आलेले राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी परमबीर यांची चौकशी करण्यास असमर्थता व्यक्त करत माघार घेतली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात इथं खटलाच उभा राहत नाही. राज्य सरकारनं याप्रकरणी आता नव्यानं प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचं स्पष्ट करत सुनावणी 9 जूनपर्यंत तहकूब केली.
मार्च महिन्यात मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी करत त्यांची होमगार्डच्या महासंचालक पदावर नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी पत्राद्वारे राज्यातील गृहविभागाच्या कारभारवर बोट ठेवत तात्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. त्यामुळेच आता आपल्यावर राज्य सरकारने दोन प्रकरणात सूडबुद्धीनं चौकशी सुरू केली आहे. तेव्हा कोर्टानं याप्रकरणी पोलिसांना कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश द्यावेत. या प्रमुख मागणीसह परमबीर सिंह यांनी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मुकूल रोहतगी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
राज्य सरकारनं सुरुवातीलाच या याचिकेला जोरदार विरोध केला. हे पोलीस सेवेशी निगडित असल्याने परमबीर सिंह यांनी कॅटकडे दाद मागणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याप्रकरणी खटला उभा राहू शकत नाही, असा दावा राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ अॅड. दरायस खंबाटा यांनी केला. तसेच याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याविरोधात खटला चालू शकत नाही कारण पांडे यांनी सदर प्रकरणात परमबीर यांची चौकशी करण्यास नकार देत चौकशीतून माघार घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नव्याने प्राथमिक चौकशीचे आदेश काढले आहेत, म्हणून सदर याचिका ही अर्थहीन असल्याचा युक्तिवादही खंबाटा यांनी केला.
तर दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी आणि आभात पौंडा या सुनावणीदरम्यान गैरहजर राहिल्यानं याचिकाकर्त्यांकडून याचिकेची सुनावणी तूर्तास तहकूब करण्याची मागणी करण्यात आली. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत सध्या न्यायालयात अत्यावश्यक खटल्यांवर सुनावणी पार पडत असून सदर प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्याचे कोणतेही कारण दिसत नसल्याचं स्पष्ट करत न्यायालयाने सुनावणी थेट 9 जूनपर्यंत तहकूब केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
