हायकोर्टाचा तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांना दणका, घराचा मालकी हक्क नाही

मुंबई: महालिकेतील तृत्तीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी व कामगारांना सेवा निवास स्थानाचा मालकी हक्क देता येणार नाही, असा निकाल शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील विक्रोळी, घाटकोपर, मालाड-मालवणी व देवनार परिसरातील अनेक जवळपास चार हजार कर्मचारी आणि कामगारांना आपली घरं खाली करावी लागणार आहेत. जीवन मोरे व इतरांनी याबाबतची याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. विक्रोळी, घाटकोपर, मालाड-मालवणी व देवनार परिसरात सेवा निवास स्थानात पालिकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी व कामगार राहतात. त्यांच्या नावे हे सेवा निवास्थान करावे, असा निर्णय एम्प्रुम्हेंट कमिटीने 1998 मध्ये घेतला होता. तसेच काही सह आयुक्तांनीही या सेवा निवास स्थानांची मालकी हक्क देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार, या निवास स्थानांचा मालकी हक्क द्यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे अमान्य करुत, त्यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच सेवा निवासस्थान देताना कर्मचाऱ्यांकडून रितसर करार करून घेतला जातो. निवृत्तीनंतर सेवा निवासस्थान खाली करावे लागेल असे कर्मचाऱ्यांना सांगितले जाते, असे असताना कर्मचारी या सेवा निवासस्थानावर मालकी हक्क सांगू शकत नाही, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले. त्यामुळे आता विक्रोळी, घाटकोपर, मालाड-मालवणी व देवनार येथील पालिकेच्या सेवा निवासस्थानातील तब्बल 4 हजार कर्मचारी व कामगारांना घर खाली करावे लागणार आहे. या सेवा निवृत्त कर्मचारी व कामगारांना घर खाली करण्यासाठी न्यायालयाने तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.