High Court On Indian Navy : नौदलानं मनमानी कारभार करू नये; वरळीतील उंच इमारतींच्या मुद्यावरून हायकोर्टानं टोचले कान

High Court On Indian Navy :  वरळीतील शिवाजी नगरमधील शिवकिरण सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा करत या कामाला नौदलानं धाडलेली कामबंदची नोटीस हायकोर्टानं रद्द केली आहे.

High Court On Indian Navy : नौदलानं मनमानी कारभार करू नये; वरळीतील उंच इमारतींच्या मुद्यावरून हायकोर्टानं टोचले कान

High Court On Indian Navy Rules :  वरळीतील नौदल तळ 'आयएनएस त्राता' (INS Trata) जवळ बांधकामाला परवानगी देणारे नियम लागू करताना भारतीय नौदल (Indian Navy) आपली मनमानी करु शकत नाही. एकाला परवानगी नाकारायची आणि इतरांना द्यायची, असा कारभार चालणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. वरळीतील शिवाजी नगरमधील शिवकिरण सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा करत या कामाला नौदलानं धाडलेली कामबंदची नोटीस हायकोर्टानं (High Court) रद्द केली आहे. नौदल तळापासून किती अंतरावर बांधकामाला परवानगी द्यावी हे ठरवणे आमचं काम नाही. पण नौदलानं नियम लागू करताना पक्षपातीपणा करु नये, अस हायकोर्टानं बजावलं आहे.

हायकोर्टाचा निकाल काय?

वरळीतील नौदल तळाजवळ अनेक गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारतींना कोणी परवानगी दिली?, याचा तपशील नौदलाकडे नाही. असं असेल तर एकाला परवानगी देऊन दुसऱ्याला परवानगी नाकारणं म्हणजे राज्य घटनेनं दिलेल्या मुलभूत अधिकाराचा भंग करण्यासारखं आहे, असे खडेबोल न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे. या इमारतीचा पुनर्विकास आवश्यक आहे, असं पत्र म्हाडानं नौदलाला लिहिलं होतं. नौदलाचा कोणताच नियम म्हाडा आणि महापालिकेला लागू होत नाही, असं महाराष्ट्र शासनानं यापूर्वीच स्पष्ट केलेलं आहे. तरीही नौदलानं काम बंदची नोटीस दिली, असा ठपका हायकोर्टानं आपल्या निकालात ठेवला आहे.

नौदल तळापासून 500 मीटरपर्यंत मर्यादीत उंचीच्या वर कुठलंही बांधकाम करता येणार नाही, असा नियम नौदलानं साल 2011 मध्ये तयार केला होता. मात्र हा नियम उच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. त्याविरोधात नौदलानं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका केलेली याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. या दरम्यान नोव्हेंबर 2022 मध्ये नौदलानं नवा नियम आणला. ज्यात 500 मीटरची अट शिथिल करून 50 मीटरपर्यंत कोणतंही बांधकाम करता येणार नाही, असं नौदलानं स्पष्ट केलं. मात्र हा नियम जानेवारी 2023 मध्ये मागे घेण्यात आला. पण हा नियम मागे घेण्याआधीच शिवकिरण सोसायटीच्या पुनर्विकासाला परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता ही परवानगी रद्द करता येणार नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं नौदलाला चांगलाच झटका दिला आहे.

काय आहे प्रकरण?

वरळीतील नौदल तळ 'आएनएस त्राता'पासून 500 मीटर हद्दीच्या आत असल्याचा सांगत शिवकिरण सोसायटी पुनर्विकासाला नौदलानं कामबंद नोटीस पाठवली होती. मात्र ही इमारत नौदल तळापासून दूर असल्यानं या पुनर्विकासासाठी नौदलाच्या परवानगीची गरज नाही, असा दावा करत सोसायटीनं ॲड. संजील कदम यांच्या मार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र मुख्य नौदल तळापासून ही हद्द न मोजता निवासी संकुलाजवळून हद्द मोजावी, असा दावा करताना त्यानुसार शिवकिरण सोसायटी 470 मीटर अंतरावर आहे, असा युक्तिवाद नौदलानं केला होता. 

सोसायटीचा दावा काय होता?

या सोसायटीच्या आवारात दोन इमारती आहेत ज्यात 96 भाडेकरू आहेत. या इमारतींचे बांधकाम साल 1955-56 मध्ये झाले होते. या जुन्या इमारती पाडून आता तिथं 49 मजली टॉवरचं बांधकाम होत आहे. या परिसरात अनेक उत्तुंग इमारती उभ्या असताना आम्हालाच परवानगी नाकारणं अयोग्य आहे. येथील 40 पैकी 28 इमारतींचा पुनर्विकास झालेला आहे. अन्य 12 इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील रवी कदम यांनी हायकोर्टात केला होता.