हायकोर्टाने क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील बंदी उठवली

मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

मुंबई: हायकोर्टाने क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील बंदी उठवली आहे. नवी मुंबईतील क्लस्टर डेव्हलपमेंटला वाढीव एफएसआय देण्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी, राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार हायकोर्टानं ही स्थगिती उठवली आहे. 2014 मध्ये राज्य सरकारने क्लस्टर डेव्हलपमेंटकरता वाढीव एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव आणला होता. ज्याच्या अंमलबजावणीनंतर एखाद्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकाला त्याचा फायदा होऊन त्याला जवळपास 60 मजली उत्तुंग इमारती बांधण्याची मुभा मिळणार होती. मात्र याविरोधात दाखल एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्याला स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारनं कोणताही सारासार विचार न करता हा प्रस्ताव आणल्याचा आरोप याचिकाकर्ते दत्तात्रय दौंड यांनी केला होता. आता राज्य सरकारनं हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवालानुसार नवी मुंबई महानगरपालिका आणि सिडको यांनी सर्वेक्षणानंतर जो अहवाल सादर केलाय, त्यानुसार नवी मुंबईतील अनेक वस्तीतील लोकांकडे स्वत: पुनर्विकास करण्याइतपत पैसा उपलब्ध नाही. त्यामुळे तिथे क्लस्टर डेव्हलपमेंटला पर्याय नाही असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.