MPSC प्रवेश प्रक्रियेला हायकोर्टाची अंतरिम स्थगिती कायम

याप्रकरणी विशेष सरकारी वकीलांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य सरकारने हायकोर्टाकडून आठवड्याभराचा वेळ मागून घेतला आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसवा आयोगाच्या प्रवेश प्रक्रियेला मुंबई हायकोर्टाने दिलेली स्थगिती कायम ठेवली आहे. याप्रकरणी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य सरकारने हायकोर्टाकडून आठवड्याभराचा वेळ मागून घेतला आहे. त्यामुळे ही याचिका सुनावणीसाठी पुढच्या गुरूवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली. याप्रकरणी हायकोर्टाच्या आदेशांचा सरळसरळ अवमान होत असल्याचं सिद्ध होत असल्याने कन्टेंप्ट ऑफ कोर्ट अंतर्गत राज्य सरकारवर कारवाई का करू नये? असा थेट सवाल हायकोर्टाकडून विचारण्यात आला. आरक्षित कोट्यातील उमेदवारांना खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवलं जात असल्याचा आरोप करत अजय मुंडे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे. मागसवर्गीय कोट्यातल्या विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तेच्या आधारावर महिला खुला वर्ग अथवा खुला वर्ग स्पोर्ट्स कोट्यातून अर्ज दाखल केला असेल तर त्याला प्रवेश प्रक्रियेच्या एखाद्या टप्प्यावर खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवलं जातं, ही बाब या याचिकेतून हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. गुणवत्तेच्या आधारावर जर एखादा परिक्षार्थी खुल्या वर्गातील जागेवर अर्ज दाखल करत असेल तर त्याला विरोध का? असा सवाल करत यासंदर्भात हायकोर्टाने याआधीच आदेश दिलेले असतानाही जर राज्य सरकार त्याची अमंलबजावणी करत नसेल तर हा कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.