PSI Recruitment : खुल्या गटातील पात्र पोलीस शिपायांना पीएसआय प्रशिक्षणाला पाठवा, हायकोर्टाचे प्रशासनाला आदेश; 2016 मधील भरतीचे प्रकरण

PSI Recruitment : साल 2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या राखीव गटातील तब्बल 186 उमेदवारांना साल 2018 मध्ये पीएसआय प्रशिक्षणासाठी पाठवले. तसेच खुल्या गटातील 154 उमेदवारांनाही प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले होते.

PSI Recruitment : खुल्या गटातील पात्र पोलीस शिपायांना पीएसआय प्रशिक्षणाला पाठवा, हायकोर्टाचे प्रशासनाला आदेश; 2016 मधील भरतीचे प्रकरण

मुंबई :  साल 2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक(पीएसआय) पदाची खातेनिहाय परीक्षा देणाऱ्यांना मराठा उमेदवारांना हायकोर्टानं मोठा दिलासा दिला आहे. या खातेनिहाय परीक्षेत खुल्या गटातील ज्या पोलीस शिपायांना 400 पैकी 245 ते 249 गुण मिळाले आहेत, त्या सर्वांना नाशिक येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात ट्रेनिंगसाठी पाठवा, असे आदेश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले. या आदेशामुळे खुल्या गटातील किमान 126 पोलीस शिपाई पीएसआयच्या प्रशिक्षणाला जाणार आहेत.

काय आहेत हायकोर्टाचे निर्देश

न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोस पुनावाला यांच्या खंडपीठानं हे आदेश दिले. नव्याने प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात येणाऱ्या उमेदवारांसाठी स्वतंत्र अध्यादेश काढा. त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण बॅच तयार करा आणि येत्या चार आठवड्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करा, असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. मात्र, हे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढील नियुक्ती प्रक्रिया ही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावरच अवलंबून असेल, असं हायकोर्टानं स्पष्ट करत पुढील सुनावणी 16 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

पीएसआय पदी पदोन्नती देण्यासाठी पोलीस शिपायांकरिता खातेनिहाय परीक्षा घेतली जाते. मात्र पदोन्नतील आरक्षण हायकोर्टानं रद्द केलेलं आहे. राज्य शासनानं याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं हायकोर्टाचा निकाल रद्द केलेला नाही किंवा या निकालाला अंतरिम स्थगिती दिलेली नाही. तरीही राज्य शासनानं साल 2016 मध्ये घेतलेल्या खातेनिहाय परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या आरक्षित गटातील उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवलं, हा एकप्रकारे कोर्टाच्या आदेशाचा अवमानच आहे, असं निरीक्षणही हायकोर्टानं हे निर्देश देताना नोंदवलं आहे.

काय आहे प्रकरण 

संतोष बापुराव राठोड यांनी अॅड. मंगेश माधव देशमुख यांच्यामार्फत ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. 25 जुलै 2017 रोजी हायकोर्टानं पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केलं आहे. असं असतानाही पोलीस महासंचालकांनी साल 2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या राखीव गटातील तब्बल 186 उमेदवारांना साल 2018 मध्ये पीएसआय प्रशिक्षणासाठी पाठवले. तसेच खुल्या गटातील 154 उमेदवारांनाही प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले. धक्कादायक म्हणजे काही खुल्या वर्गातील उमेदवारांना उत्तीर्ण होऊनही प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले नाही, याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

साल 2016 मध्ये दिलेल्या जाहिरातीनुसार पीएसआय पदासाठीची परीक्षा घेण्यात आली. त्याचा निकाल मे 2017 मध्ये लावण्यात आला. त्यानुसार 828 जणांना नाशिक इथं ट्रेनिंगसाठी पाठवण्यात आलं. मात्र यापैकी 154 पदं ही गुणवत्तेऐवजी आरक्षणाच्या धर्तीवर भरण्यात आली. ज्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आल्यानंतर साल 2018 मध्ये साल 2017 च्या निकालातील आणखीन 154 उमेदवारांना ट्रेनिंग करता पाठववण्यात आलं. मात्र हे करताना आधीच्या 154 जणांना परत बोलावण्यात आलं नाही. त्यामुळे उमेदवारांची संख्या ही 982 वर पोहचली, ज्यानं हा सारा तिढा निर्माण झाला. त्यामुळे आता या 982 जागांवर आरक्षणाच्या कोट्यातून आलेल्या 'त्या' 154 जणांऐवजी परीक्षा दिलेल्या 154 जणांना खुल्या वर्गातून गुणवत्तेच्या आधारावर नियुक्ती द्या अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

आहे.