पीडितांना मदत करताना लालफितीचा कारभार थांबवा : हायकोर्ट

आधीच बरंच काही भोगलेल्या या महिलांना तातडीने मदत करताना राज्य सरकारने आपला लाल फितीतला कारभार सोडण्याची गरज असल्याचही हायकोर्टाने नमूद केलं.

मुंबई : मनोधैर्य योजनेतून मदत दिली म्हणजे पीडितेवर उपकार केले, हा गैरसमज ठेवू नका, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली आहे. आधीच बरंच काही भोगलेल्या या महिलांना तातडीने मदत करताना राज्य सरकारने आपला लाल फितीतला कारभार सोडण्याची गरज असल्याचही हायकोर्टाने नमूद केलं. असिड हल्यातील एका घटनेत साल 2012 पासून मदतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या एका महिलेने सर्व सरकारी उंबरठे झिजवून थकल्यानंतर अखेरीस हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. असिड अटॅकसारखा भयानक हल्ला झाला तेव्हा ही महिला मुंबईतील एका नामांकीत कॉल सेंटरमध्ये कामाला होती. या हल्यानंतर तिने खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले. ज्याची बिलं सरकार दरबारी जमा करूनही तिला सरकार दरबारी लाल फितीच्या कारभाराचा कडवट अनुभव घ्यावा लागला. कारण आधी या घटनेत मदत जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात बराच कालावधी गेला. मदत देण्याचा निर्णय झाला तेव्हा महिला जबाब नोंदवण्यासाठी उपलब्ध नव्हती, अशी कारणं राज्य सरकारकडून हायकोर्टात सांगण्यात आली. यावर आधीच बरंच काही भोगलेल्या महिलेला मनोधैर्य योजनेसाठी नव्याने जबाब देण्याची गरजंच काय? असा सवाल करत राज्य सरकारने जराही वेळ न घालवता नुकसान भरपाईच्या रकमेतून थेट रक्कम हॉस्पिटलच्या बिलांसाठी खर्च करणं गरजेचं असल्याचं म्हटलंय. राज्य सरकारने अशाच प्रकारची उदासिनता आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करताना दाखवल्याचा उल्लेखही यावेळी हायकोर्टाने केला. या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टात न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा राज्य सरकारने या घटनेत महिलेला साल 2003 च्या योजनेप्रमाणे मदत करायची की नव्या सुधारीत योजनेप्रमाणे याचा निर्णय होणं बाकी असल्याची माहीती दिली. यावर हायकोर्टाने राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. अशा प्रकारे जर राज्य सरकारची भूमिका असेल तर महिला आणि बालविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांच्या पगारातून आम्ही या महिलेच्या हॉस्पिटलची सर्व बिलं वसूल करण्याचे आदेश देऊ, असा दम भरताच ताबडतोब सूत्र हलली आणि राज्य सरकारने या महिलेच्या उपचाराची 4 लाखांची रक्कम 10 दिवसांत देण्याचं कबूल केलं. हायकोर्टाने तीन आठवड्यांत या संदर्भातील अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत ही सुनावणी तहकूब केली.