पोर्नोग्राफी प्रकरणात अभिनेत्री गेहना वसिष्ठला हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा

पोर्नोग्राफी प्रकरणात अभिनेत्री गेहना वसिष्ठला हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा दिला आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत अटक न करण्याचे मुंबई पोलिसांना निर्देश. मुळात पुन्हा गेहनाच्या कोठडीची गरजच काय?, हायकोर्टाचा सवाल

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : अश्लील चित्रपटात अभिनय केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या गेहना वसिष्ठच्या पोलीस कोठडीची गरज काय? असा सवाल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारत त्यावर त्यांना खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत गेहनाविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. पॉर्नोग्राफी प्रकरणात अटक होऊ नये, म्हणून गेहनाने अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायासयात अर्ज दाखल केला होता. तो फेटाळ्यात आल्यानं तिनं आता हायकोर्टात अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका दाखल केली आहे.  

या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासमोर गुरूवारी सुनावणी पार पडली. गेहनाची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांकडे आवश्यक ती सर्व माहिती आहे. याआधीही तिला अटक करण्यात आली होती. ज्यात चार महिन्यांहून अधिका काळ ती कारागृहात होती. ती तुरुंगात असतानाच तिच्याविरोधात दुसरी एफआयआर नोंदविण्यात आली आणि सुटल्यानंतर तिसरी एफआयआर नोंदविण्यात आली. तिसऱ्या एफआयआरमध्ये पोलिसांनी गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले असून आरोपींनी पीडितांना चुंबन आणि लैंगिक दृश्ये करण्यास भाग पाडलं. तसेच  वेबसीरिजची दृश्य एका खोलीत काही लोकांच्या उपस्थितीत चित्रीत करण्यात आली. तक्रारदार महिलेनं त्या चित्रपटाचे प्रमोशनही केलं होतं. त्यामुळे इथे पोलिसांकडून दबाब टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जेणेकरून आम्ही मोठ्या लोकांची नावं जाहीर करू मग ते आम्हाला जामीन मिळू देतील. तसेच चौथी एफआयआर दाखल करून पुन्हा अटकही होऊ शकते असा आरोप गेहनाच्यावतीनं करण्यात आला. गेहनाची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, बँक खात्यांची माहितीही पोलिसांकडे असल्याचेही त्यांनी कोर्टात सांगतिलं.

त्यावर दुसरी एफआयआर दाखल झाल्यांनतर तुम्ही याचिकाकर्ते ताब्यात असताना त्यांच्या सहभागाबाबत चौकशी का केली नाही? तसेच त्या ओटीटीच्या मालकाला अद्याप का शोधू शकला नाहीत? फेब्रुवारी 2021 मध्ये तुम्ही कोणती माहिती गोळा केली? आता कोणती नवी माहिती मिळविण्यासाठी तुम्ही याचिकाकर्त्यांची कोठडी मागत आहात? त्याची माहिती न्यायालयात सादर करा असे प्रश्न उपस्थित करत ही सारी माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच जर कथित घटना फेब्रुवारीमध्ये घडली तर ती मार्चमध्ये चित्रिकरणासाठी कशी जाऊ शकते? तसेच एका महिन्याच्या आत एखादी व्यक्ती अशा प्रकारच्या कृत्यांमध्ये वारंवार कशी गुंतू शकते? असे सवालही न्यायालयाने उपस्थित केले. मात्र, न्यायालयात हजर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आधीच्या प्रकरणांची संपूर्ण माहिती नसल्यामुळे त्या प्रश्नांची उत्तर देता आली नाहीयत. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं याचिकेची सुनावणी 31 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करत तोपर्यंत गेहनाला अटकेपासून दिलासा दिला आहे.