बेस्टच्या 'वेट लीज'चा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मध्यस्थांपुढील तडजोडीतून वगळला

या वर्षाच्या सुरुवातीलाच बेस्ट कामगारांनी ऐतिहासिक संप यशस्वी करुन दाखवत आपली ताकद आजमावली होती. मात्र 'वेट लीज'ला आपला असलेला विरोध अचानकपणे कमी का केला? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

मुंबई : बेस्टच्या बाबतीतील 'वेट लीज'चा मुद्दा हा आता कामगार आणि बेस्ट प्रशासन यांच्यातील वाटाघाटीच्या चर्चेचा मुद्दा राहणार नाही. कारण मध्यस्थांपुढील बैठकीत कामगार संघटनांनीही याला सहमती दिली आहे. त्यानुसार बेस्ट प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात केलेली विनंती सोमवारी हायकोर्टानेही मंजूर केली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच बेस्ट कामगारांनी ऐतिहासिक संप यशस्वी करुन दाखवत आपली ताकद आजमावली होती. मात्र 'वेट लीज'ला आपला असलेला विरोध अचानकपणे कमी का केला? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. 'वेट लीज'च्या माध्यामातून नवीन बस आणण्यासाठीच्या निर्णयावर कामगारांनी औद्योगिक कोर्टात जाऊन स्थगिती आणली होती. 'वेट लीज' म्हणजे नवीन बस नव्या कंत्राटी कामगारांसकट सेवेत सामावून घेणं. त्यामुळे हा बेस्टचं खाजगीकरण करण्याचा डाव आहे, असा कामगार संघटनेचा आरोप आहे. तेव्हा नवीन कंत्राटी कामगार भरण्याऐवजी आहेत त्याच कामगारांना नव्या बसेसवर ट्रेनिंग देऊन तयार करा, अशी मागणी कामगारांनी हायकोर्टातही केली होती. वास्तविक पाहता सध्या जगभरातीलच नव्हे तर दिल्ली, अमरावतीसह देशातील अनेक ठिकाणी ही पद्धत यशस्वीपणे सुरु आहे. मेट्रो- मोनो- अॅप टॅक्सी यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी अद्ययावत सोयी लोकांना पुरवणं भाग आहे, असा बेस्ट प्रशासनाने हायकोर्टात दावा केला होता. त्यामुळे अद्ययावत आणि पर्यावरणस्नेही अश्या इलेक्ट्रिक बस सुरु करणार असल्याचं बेस्ट प्रशासनाने जाहीर केलं आहे. मुख्य म्हणजे या इलेक्ट्रिक बससाठी केंद्र सरकारने दिलेला 40 कोटींचा निधी हा बऱ्याच काळापासून तसाच पडून आहे. 31 मार्च 2019 पूर्वी हा निधी वापरला नाही तर तो दुसऱ्या राज्याला देण्यात येईल. कदाचित त्यामुळेच याबाबतीत प्रशासन आणि कामगार संघटनेमध्ये काही तरी तडजोड झाली असावी. बेस्टला सध्या वार्षिक एक हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागतोय, अशी माहीती बेस्ट प्रशानानं हायकोर्टात दिली होती. नऊ दिवसांचा आपला संप मागे घेताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे तोडगा निघाला होता की, बेस्ट प्रशासन आणि पालिकेशी थेट वाटाघाटी कधीच यशस्वी होणार नाहीत. त्यामुळे एका निवृत्त न्यायमूर्तींची मध्यस्थ म्हणून नेमणूक करावी. ही विनंती मान्य करत हायकोर्टाने निवृत्त न्यायमूर्ती एफ. आय. रिबेल्लो यांची नियुक्त केली आहे. अलाहाबाद हायकोर्टातून मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झालेले रिबेल्लो हे सध्या बेस्ट कामगार संघटना, बेस्ट प्रशासन आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यात मध्यस्थाची भूमिका पार पाडत आहेत. अंतिम तडजोड पूर्ण करुन एप्रिल अखेरपर्यंत हायकोर्टात अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत. अॅड. दत्ता माने यांनी बेस्टचा हा संप बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.