मुंबई : सरकारकडे पुरेशी सामुग्री असतानाही देशाचं अर्थशास्त्र सांभाळता येत नाही, ते सरकार पर्यावरणशास्त्र काय सांभाळणार? या शब्दात हायकोर्टाने आरेतील मेट्रो कारशेडनरून सरकारवर पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले आहेत. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनीही सरकारवर घणाघाती आरोप केले. आगामी निवडणुकांची आचारसंहिता लागेल म्हणून सरकारने घाईघाईत या वृक्षतोडीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप करत या सरकारला वृक्षसंवर्धन करायचंच नाही. कारण त्यात बरीच मेहनत असते यापेक्षा वृक्ष तोडणं सोपं आहे. तसेच मेट्रो कारशेडसाठी जागेची आखणीच पूर्ण झालेली नाही, मग त्यासाठी वृक्षतोड कशी ठरवली, असा सवालही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला आहे.
आरे कॉलनीत एमएमआरडीएमार्फत मेट्रो 3 साठी कारशेड बांधण्यात येणार असून त्यासाठी आरेतील 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या या वृक्षतोडीला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. पर्यावरणवादी झोरु भटेना आणि वनशक्ती या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीतील तज्ज्ञांचा विरोध झुगारुन वृक्ष प्राधिकरण समितीने ही झाडे तोडण्याची मंजुरी दिल्याचेही हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
सोमवारी सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की ज्या भागात मेट्रोचं हे कारशेड उभारण्यात येणार आहे. त्या 33 हेक्टर जागेवर नॅशनल पार्कच्या जंगलात जे पाण्याचे स्रोत आहेत तेथील अतिरिक्त पाणी वाहून इथे जमा होते. त्यामुळे याठिकाणी कोणतेही बांधकाम केल्यास भविष्यात तिथे पूर परिस्थिती उद्भवेल.
शिवसेनेचा मेट्रोला विरोध नाही, पण पर्यावरणाचे नुकसानही नको
मुंबई महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली असून आरेतील मेट्रो कारशेडला विरोध केला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगण्यात आले की मेट्रो प्रकल्पाला विरोध नसून हजारो झाडांच्या कत्तलीला आमचा विरोध आहे. येथील झाडांच्या कत्तलीमुळे पर्यावरणाचे नुकसान तर होणारच आहे. पण आदिवासींच्या उत्पन्नावरही त्याचा परिणाम होणार आहे.