मुंबई : शहरी नक्षलवाद आणि भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी माओवादी तसेच दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरुन वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा आणि प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना हायकोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश द्या. असा अर्ज मंगळवारी विशेष सरकारी वकील अरूणा पै यांनी राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात केला आहे. यावर बुधवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. नवलखा आणि तेलतुंबडे यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे.

शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिल्यानंतर गौतम नवलखा यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याचप्रकरणी प्रलंबित असेलल्या प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांच्या अटकपूर्व जामीनसह नवलखांच्या याचिकेवर सध्या न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे. नवलखांविरोधात पुणे पोलिसांनी दाखल केलेली कागदपत्रे ही तपासलेली नाहीत. तसेच पुणे पोलिसांनी अद्याप त्यांचा यासंदर्भात साधा जबाबदेखील नोंदवलेला नाही, मुळात याप्रकरणाशी आपला काहीही संबंधच नाही असा युक्तिवाद नवलखा यांच्यावतीने केला गेला आहे.

नवलखा यांच्यावरील आरोप चुकीचे -

बंद लिफाफ्यात कागदपत्रे न्यायलयात सादर करण्यात येतात. आम्हाला त्यावर बाजू मांडता येत नाही अशी तक्रारही अॅड. युग चौधरी यांनी हायकोर्टाकडे केली. नवलखा हे काश्मिर येथे सत्य शोधन समितीच्यावतीने गेले होते. तेव्हा तिथं त्यांचा हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेशी संपर्क आला होता. मात्र, हा आरोप बिनबुडाचा असून नवलखा हे सरकारच्यावतीने शांतता दूत म्हणून काम पाहत होते. त्यामुळे ते माओवाद्यांमध्ये फारसे प्रसिद्ध नव्हते, दुसरीकडे, नवलखा यांच्या पुस्तकांची अनेक मान्यवरांनी दखल घेतली असून नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांनीही त्यांची स्तुती केली आहे, तेव्हा अशी व्यक्ती देशाविरोधात कशी कारवाई करू शकते, असा सवाल उपस्थित करत चौधरी यांनी राज्य सरकारचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचा दावा करत युग चौधरी यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला आहे.

तर, आमच्याकडे पुरावे असल्याचा सरकारचा दावा

तसेच याप्रकरणी आनंद तेलतुंबडे यांच्या सहभागाबाबतही अनेक पुरावे आपल्याकडे असून त्याबाबत अद्यापही चौकशी आणि अधिक तपास सुरू असल्यामुळे त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास राज्य सरकारने सोमवारी तीव्र विरोध दर्शवित आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेल्या रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गाडलिंग या इतर आरोपींकडून जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांशी जोडलेली पत्रे जप्त केली आहेत. त्यात आरोपींनी हिजबुल मुजाहिद्दीनशी संबंध कसे ठेवले आहेत याचा उल्लेखही पत्रातून करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच तेलतुंबडे हे प्रतिबंधित संघटना तसेच नक्षलवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य असून बंदी घालण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये लोकांची भरती करणे आणि या संस्थांसाठी निधी गोळा करण्याचे कामही ते पाहत असल्याचा आरोप राज्य सरकारनं केला आहे.

संबंधित बातम्या -

Urban Naxal Case | गौतम नवलखांचा जामीन पुणे स्पेशल कोर्टाने फेटाळला, अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात धाव

शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणी गौतम नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

VIDEO | गौतम नवलखांविरोधातील काही पुराव्यांचा अधिक तपास होणं गरजेचं : हायकोर्ट | ABP Majha