मुंबई : राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयानं हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकल्पाला जुलै महिन्यात दिलेली स्थगिती अखेर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं उठवली आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीचा विचार करता मुंबईसाठी वाहतुकीचे नवे पर्याय निर्माण करणं ही काळाची गरज असल्याचं मत यावेळी सर्वोच्च न्याायलयानं व्यक्त केलं आहे. मात्र ही स्थगिती उठवताना केवळ या रस्त्याचं काम करण्यास परवानगी देत आहोत, त्यामुळे प्रकल्पाशेजारची इतर विकासकामे सुरु करु नका, असे स्पष्ट निर्देश सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं दिले.
पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावर हायकोर्टाने या प्रकल्पासाठी सीआरझेडच्या नियमात केलेले बदल लागू करण्यास मनाई केली होती. मात्र केंद्र सरकारने दिलेली कोस्टल रोडसाठी भराव टाकण्याची सागरी किनारा नियमनामधील सन 2015 मध्ये केलेली सुधारणा उच्च न्यायालयाने वैध ठरवली होती. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये पुरेशा शर्तींवर अशी परवानगी मिळू शकते, असंही उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती देताना स्पष्ट केलं होतं. याच मुद्यांच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवत मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सध्या दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर एकमेव उपाय म्हणून राज्य सरकारने मांडलेल्या नरिमन पॉईंट ते वर्सोवा अशा 29.2 किलोमीटर अंतराच्या आणि तब्बल 14 हजार कोटी रुपयांच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाचं काम पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाला सागरी किनारा नियमनाच्या विशेष तरतुदीतून वगळण्याची सरकारची मंजुरीही न्यायालयाने नामंजूर केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारला याबाबत नव्याने सीआरझेड समंतीपत्र घेणं बंधनकारक होतं. याचबरोबर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण परिणाम मूल्यमापन समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच सागरी जैवसंपत्तीमध्ये असलेल्या दुर्मिळ जलचरांच्या संवर्धनाबाबत वन्यजीव संरक्षण कायद्या अंतर्गतही परवानगी मिळविण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते.
मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्यासाठी मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्यावतीने 29.2 किमी लांबीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे. कोस्टल रोडमुळे मच्छिमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार असून महापालिका तसेच राज्य सरकारने पर्यावरणविषयक सर्व परवानग्या घेतल्या नाहीत, असा आरोप करत वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि वरळी मच्छिमार सर्वोदय सहकारी सोसायटीच्यावतीनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच कोस्टल रोडमुळे टाटा गार्डनवर परिणाम होणार असल्याने सोसायटी फॉर इम्प्रूमेंट ग्रीनरी अँड नेचरच्यावतीनं याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्व याचिकांवर सविस्तर सुनावणी घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती.
या कामादरम्यान समुद्रात लोखंडी काम आणि जाळी टाकल्यामुळे मच्छिमारांना मासेमारी करता येत नाही आणि सागरी जलसंपदाही धोक्‍यात आलेली आहे, असा दावा वरळी कोळीवाडा नाखवा या याचिकादारांच्यावतीनं करण्यात आला आहे. मात्र महापालिकेनं या दाव्यांचं खंडन केलं होतं. पर्यावरणाला हानी होणार नाही, अशाप्रकारेच काम सुरू असून सर्व कायदेशीर परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील वाहतुकीची कोंडी सोडवण्यासाठी कोस्टल रोड हाच पर्याय आहे. तसेच सात बेटांची मुंबईही भराव टाकूनच जवळ आणण्यात आली आहे, असंही महापालिकेने युक्तिवादात सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागानेही या प्रकल्पाला परवानगी दिलेली आहे, असे यावेळी सांगण्यात आलेले आहे.
VIDEO | असा असेल मुंबईतील 'कोस्टल रोड' प्रकल्प | एबीपी माझा