शासकीय योजनांमधील लाभार्थ्यांना वस्तूंऐवजी थेट बँक खात्यात निधी देणार

मुंबई : ‘कॅशलेस ट्रॅन्झॅक्शन’ हे आपलं स्वप्न आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून बोलताना सांगितलं. त्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसात राज्य सरकारने पंतप्रधान मोदींचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पावलं टाकलं आहे. शासकीय योजनेतील लाभार्थ्यांना यापुढे वस्तू देण्याऐवजी थेट बँक खात्यात निधी जमा केला जाणार आहे. राज्यातील जवळपास 44 शासकीय योजनांसाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय लागू होणार आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. टेंडर घोटाळे रोखण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांना निकृष्ट वस्तू दिल्या जातात, या तक्रारी रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. शिवाय, टेंडर प्रक्रियेतील दलालीही या निर्णयामुळे संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय :

• राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीतून राबवण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचे वित्तीय लाभ किंवा सबसिडी आणि सेवा प्रदान करताना व्यक्तीची ओळख सिद्ध करण्यासाठी आधार क्रमांक हा एकमेव निकष असण्यासाठी सर्वसमावेशक अधिनियम तयार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला.

 

• राज्यातील रस्ते व पुलांची सुधारणा हायब्रीड ॲन्युईटी तत्त्वावर करण्याचा निर्णय

 

• राष्ट्रीय नदी कृती योजनेंतर्गतमुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषण निर्मूलनासाठी 990 कोटींचा प्रकल्प राबविण्यास मान्यता

 

• शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीचे धोरण निश्चित

 

• प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत राज्यातील 26 मोठे-मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून नाबार्डकडून कर्ज घेण्यास मान्यता.

 

• वर्ष 2015-16 च्यापीक कर्ज रुपांतरणातील नाबार्ड हिश्श्याच्या 495 कोटी रुपयांच्या फेर कर्जास शासनाची हमी

 

• राज्यातील सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यास भारतीय परिव्यय आणि कार्य लेखापाल संस्थेचे सभासद असणाऱ्या परिव्यय लेखापाल किंवा फर्म्सयांना पात्र ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबतच्या विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता

 

• महाराष्ट्र परावैद्यक परिषद विधेयकातसुधारणा करण्यास मान्यता