"'ईसीआयआर' दाखल केला म्हणजे, गुन्हेगार नाही"; एकनाथ खडसेंच्या याचिकेला विरोध करताना ईडीची हायकोर्टात माहिती

ईडीनं ऑक्टोबर महिन्यात खडसेंविरोधात ईसीआयआर दाखल केल्यानं खडसेंनी याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करत अटकेपासून दिलासा देण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी पार पडली.

फाईल फोटो

मुंबई : एखाद्या व्यक्तीविरोधात ईसीआयआर (इन्फोरसमेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दाखल केला म्हणून तो गुन्हेगार होत नाही. ईसीआयआर केवळ अंमलबजावणी संचनालयाच्या कार्यालयीन कामकाजाअंतर्गत येणारी कागदपत्रे आहेत. अशी माहिती ईडीच्यावतीनं सोमवारी हायकोर्टात देण्यात आली.

मंत्रिपदाचा गैरवापर करत कमी किमतीत पुणे, भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड खरेदी केल्याच्या आरोपावरून सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना ईडीने समन्स बजावले होते. याप्रकरणी समन्स बजावल्यानंतर खडसे ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले होते. तिथे त्यांची सहा तास कसून चौकशी करण्यात आली. ईडीनं ऑक्टोबर महिन्यात खडसेंविरोधात ईसीआयआर दाखल केल्यानं खडसेंनी याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करत अटकेपासून दिलासा देण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

एकनाथ खडसेंच्यावतीने अॅड आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, "एकनाथ खडसे हे आजारी असून ते रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. ईडीनं हा ईसीआयआर पीएमएलए कायद्यातंर्गत दाखल केला आहे. तसेच खडसे यांनी या समन्सला कोणतेही उत्तर न देता जर ते शांत राहिले, तर ईडीतर्फे त्यांना अटकही केली जाईल. ईडी जर त्यांना अटक करणार नाही अशी हमी देत असेल, तर आम्ही याचिका मागे घेऊ. मात्र ईडीच्यावतीनं सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, "याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात काहीच तथ्य नाही. तसेच ही याचिका निराधार असून या रिपोर्टमध्ये खडसे आरोपी असल्याचं कुठेही म्हटलेले नाही. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 28 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :