मुंबई : एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी एक डिव्हीआर परमबीर सिंह यांना दिला होता. तो डिव्हीरआर आता गायब आहे. याचा तपास देखील लवकरात लवकर करण्यात यावा, अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली आहे. सचिन सावंत दादर येथील टिळक भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
"भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर मागच्या काही दिवसांत जे आरोप केले ते बिनबुडाचे आरोप आहेत. मला दाट संशय आहे की, भाजप परमबीर सिंह यांना वाचवण्यासाठी हे षडयंत्र रचत आहे. यातील महत्त्वाची आणि आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, एनआयए मागील 18 दिवसांपासून अंबानी यांच्या घराजवळ ज्या जिलेटीनच्या कांड्या सापडल्या त्या प्रकरणाचा तपास करत आहे. परंतु त्यांनी या प्रकरणात आद्यप ही कोणा मोठ्या अधिकाऱ्याला तपासासाठी बोलावलेलं नाही.", असं काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले.
"मला आश्चर्य या गोष्टीचं वाटतं आहे की, आत्तापर्यंत एनआयएच्या ताब्यात असणारे सचिन वाझे आणि चौकशीसाठी बोलावण्यात आलेले एपीआय काझी आणि कॉन्स्टेबल ओव्हाळ हे परमबीर सिंह बसत होते त्याच सिपी ऑफिसमधील कर्मचारी आहेत. गुन्ह्यात जी गाडी सचिन वाझे वापरत होते, ती गाडी देखील सिपी ऑफिसमधीलच आहे. इतक्या बाबी समोर येऊन देखील आत्तापर्यंत एनआयएच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही बड्या अधिकाऱ्याला चौकशीसाठी बोलावलेलं नाही. यामागे परमबीर सिंह यांना वाचवण्याचा तर एनआयए प्रयत्न करत नाही ना असा मला दाट संशय आहे.", अशी शंकाही सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "जर एनआयए योग्य रीतीने या प्रकरणाचा तपास करणार नसेल, तर हा तपास राज्य सरकारने आपल्या ताब्यात घ्यावा. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी एक डिव्हीआर परमबीर सिंह यांना दिला होता. तो डिव्हीरआर आता गायब आहे. याचा तपास देखील लवकरात लवकर करण्यात यावा.", अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना सचिन सावंत म्हणाले की, "परमबीर सिंह पोलीस आयुक्त असताना त्यांच्या कार्यालयातून मुंबई पोलीस आयुक्तालय कार्यालयाचा डिव्हीआर गायब झाला असून एनआयए याची चौकशी का करत नाही? गेल्या 18 दिवसांपासून एनआयएने सचिन वाझे यांच्या एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा जबाब घेतला नाही, हे आश्चर्याचे आहे. सदर डीव्हीआर गायब करण्यामागे परमबीर सिंह यांचा हात आहे का, याची चौकशी एनआयएने करावी आणि एनआयए करत नसेल तर राज्य सरकारने ती चौकशी करावी, 10 मार्च 2021 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालय परिसराचा डीव्हीआर एटीएसने अधिकृतरित्या ताब्यात घेतला. परंतु दोनच तासांमध्ये हा डीव्हीआर एटीएसला देऊन चूक झाली असे लक्षात आल्याने एटीएसचे प्रमुख जयजितसिंह यांना परमबीर सिंह यांच्या कार्यालयातून फोन गेला, हा फोन कोणी केला हे स्पष्ट आहे आणि चौकशीअंती समोर येईल." पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "परंतु सदर डीव्हीआरमध्ये स्पष्ट दिसत नाही असे कारण देऊन तो डिव्हीआरनंतर तपासून परत देऊ असे म्हणत डीव्हीआर परत मागवण्यात आला. परमबीर सिंह यांच्या कार्यालयामधून अधिकृतपणे अधिकाऱ्याला पाठवून तो ताब्यात घेण्यात आला होता. त्यानंतर सदर डीव्हीआर गायब झाला आहे. एनआयए याची चौकशी का करत नाही. हा सवाल सावंत यांनी विचारला आहे. सदर डीव्हीआर मध्ये स्कॉर्पिओ, इनोव्हा गाड्यांची मुव्हमेंट, सचिन वाझे आणि इतर जण कोणाच्या संपर्कात होते हे स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे महत्वाचा पुरावा गायब केला गेला तरी गेले 18 दिवस एनआयएने सचिन वाझेच्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याला जबाबासाठी बोलावले नाही हे आश्चर्यकारक आहे."
"भारतीय जनता पक्षाने परमबीर सिंह यांच्या चौकशीची मागणी करणं थांबवले आहे. अँटिलिया स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरण हत्या याकडून दुसरीकडे लक्ष जावे, हा भाजपचा प्रयत्न असल्यानेच मुख्य मुद्दा बाजूला सारून संबंध नसलेल्या इतर प्रकरणावर बेफाम आरोप केले गेले, सातत्याने गोलपोस्ट बदलले गेले. रश्मी शुक्ला यांनी अनधिकृतपणे केलेल्या फोन टॅपिंगचा अहवाल समोर आणून भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जे आरोप केले होते. त्याची हवा मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या सत्यदर्शक अहवालाने काढून टाकली. आता 6.3 जीबीचा पेन ड्राईव्ह जर रश्मी शुक्ला यांनीच सरकारला दिला नाही तर फडणवीस यांनी हा पेन ड्राईव्ह कोठून मिळवला. केंद्रीय गृहसचिवांना खोटी माहिती देऊन महाराष्ट्राला बदनाम केल्याबद्दल त्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे. परंतु 'गिरे तो भी टांग उपर' अशी फडणवीस यांची भूमिका आहे. असे असले तरी रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल ऑगस्ट 2020 चा आहे. रश्मी शुक्ला या फडणवीस यांच्या अत्यंत विश्वासातील अधिकारी असल्याने आणि त्याचवेळी हा अहवाल फडणवीस यांना दिला असावा तसेच या प्रकरणी त्यांनी सरकारची माफी मागितली आहे आणि यात कोणताही दम नाही हे देखील सांगितले असणार. दोन अधिवेशने गेली, सात महिने गेले तरी भाजपा नेते यावर काही बोलले नाहीत. यावरून परमबीर सिंह प्रकरणावरून लक्ष दुसरीकडे जावे म्हणूनच आता हे काढले गेले का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.", असं सचिन सावंत म्हणाले.
सचिन सावंत म्हणाले की, "परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना जे पत्र लिहिले त्यामध्ये गृहमंत्र्यांवर आरोप केले त्यात कोणताही सबळ पुरावा दिला नाही. दोन व्यक्तींच्या संभाषणातील पुरावा हा रेकॉर्डिंगच असावा लागतो. पण परमबीर सिंह यांनी आपल्या जवळच्या सहकाऱ्यांकडून कथीत ऐकीव माहितीच्या आधारे पुरावा गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत न्यायिक चौकशीच्या माध्यमातून सत्य बाहेर येईलच. परमबीर सिंह आणि फडणवीस यांनी सचिन वाझेंनी फेब्रुवारी अखेरीस गृहमंत्र्याची भेट घेतली असा आरोप केला आहे." पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "प्रश्न फेब्रुवारी अखेरच्या भेटीचा महत्वाचा नसून अँटिलिया येथे घटना घडली त्या अगोदर सचिन वाझे कोणाच्या संपर्कात होते हे महत्वाचे आहे. त्यापासून भाजप जाणीवपूर्वक जनतेचे लक्ष दुसरीकडे नेत आहेत."
"डीव्हीआर मधून हे स्पष्ट झाले असते. परमबीर सिंह यांच्या पत्रामध्येच गृहमंत्र्यांची तक्रार एपीआय वाझे यांनी पोलीस आयुक्त असलेल्या परमबीर सिंह यांना केली असे म्हटले आहे, याचाच अर्थ वाझे हा परमबीर सिंह यांच्या अतिशय जवळ होता तसेच वाझे परमबीर सिंह यांना एकापेक्षा अधिकवेळा भेटला असेही पत्रात नमूद आहे. सचिन वाझेंचे कार्यालय मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयाच्या दोनशे फुटावरच आहे. तसेच एपीआय दर्जाचा सचिन वाझे हा पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, पोलीस उपायुक्त, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त आणि पोलीस सहआयुक्त यांना बाजूला सारून थेट आयुक्तांना रिपोर्ट करत होता. एपीआय वाझे, काझी, एपीआय हुवाळे आणि दोन ड्रायव्हर हे सर्व परमबीर सिंह यांच्या कार्यालयातलेच होते. तसेच तपासात सापडलेली त्यांनी वापरलेली इनोव्हा गाडी याच कार्यालयातील होती. इतका संबंध असताना याबाबत एनआयएने 18 दिवसांत तपास करु नये हे आश्चर्याचे आहे. आता एनआयएने युएपीए कायद्याअंतर्गत कारवाई केली आहे. पण कोणाच्या मार्गदर्शनावर हे षडयंत्र केले हे अजूनही तपासले नाही. हे आश्चर्याचे आहे. म्हणूनच या प्रकरणाचा एनआयएने तत्काळ तपास करावा. एटीएसकडून जबरदस्तीने तपास काढून घेतला हे पारदर्शकतेच्या तत्वाला धरून नाही. भाजपा केंद्रीय यंत्रणांना हाताशी धरून काम करते हे सुशांतसिंह प्रकरणात 9 महिने गप्प बसलेल्या सीबीआयवरून स्पष्ट होते. परंतु या प्रकरणात कोणीही एनआयएला रोखले नसताना तपास पुढे का केला जात नाही याचे उत्तर एनआयएला द्यावे लागेल.", असेही सावंत म्हणाले.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :