मुंबई : विमा काढून देखील पिकांचे नुकसान झाल्यावर विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई (Crop Insurance) दिली जात नसल्याचा आरोप सतत शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. दरम्यान याबाबत आता सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत (Pradhanmantri Pik Vima Yojana) कोविड काळातील ज्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देय बाकी आहे, ती 8 दिवसांत जमा करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहे. तसेच आठ दिवसांत ही नुकसानभरपाई न दिल्यास पिक विमा कंपन्यांनी नियमानुसार होणाऱ्या कारवाईची तयारी ठेवावी, असा इशारा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिला आहे. सन 2020-21 मधील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही पिक विमा कंपन्यांकडून विलंब होत असल्याने त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत बोलतांना कृषी मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, खरीप 2020 हंगामात मोठया प्रमाणावर अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे पीकांचे नुकसान झाले. मात्र कोव्हीड-19या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर असलेले लॉकडाऊन, प्रवासास असलेले निर्बंध, विमा कंपन्यांची कार्यालये कार्यान्वित नसणे, अशा विविध कारणास्तव नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्याबाबत शेतकरी विमा कंपन्यांना सूचना देवू शकले नाहीत. खरीप 2020 हंगामातील NDRF अंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले होते.
मात्र, याबाबत विमा कंपन्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करून नुकसान भरपाई देण्यास टाळत आहेत. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी 6 कंपन्यांपैकी 4 कंपन्यांकडे 224 कोटी रुपये देयक बाकी आहेत. कोविड ही जागतिक आपत्ती होती. त्यामुळे कंपनीने सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. येत्या आठवडाभरात कार्यवाही करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरणाबाबत कंपन्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा यासंदर्भातील आढावा राज्य स्तरावर घेतला जाईल व नियमानुसार कारवाई केली जाईल असे मुंडे म्हणाले.
कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ
खरीप 2020 हंगामात मोठया प्रमाणावर अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे पीकांचे नुकसान झाले. मात्र, याचवेळी कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अनेक निर्बंध घालण्यात आली होती. त्यामुळे कंपनीकडून पंचनामे झाले नाहीत, तर शेतकऱ्यांना देखील अशा परिस्थितीत तक्रार दाखल करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे खरीप 2020 हंगामातील NDRF अंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले होते. मात्र, असे असतांना काही कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यापूर्वी देखील सरकारने या कंपन्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत कळवले होते. मात्र, त्याचे कोणतेही परिणाम झाले नाही.
बैठकीत यांचा समावेश...
या बैठकीत कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहसचिव सरिता बांदेकर-देशमुख यांच्यासह भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स, बजाज एलियांझ, भारती ॲक्सा, रिलायन्स इन्शुरन्स आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या: