अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होणार

दर महिन्याच्या 5 तारखेला कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार आहे. राज्यात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मोठं पाणीसंकट उभं राहिलं आहे. पाण्याच्या नियोजनासाठी जलसंपदा विभागाकडून याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

प्रातिनिधीक फोटो

मुंबई : दुष्काळ परिस्थितीत पाणी चोरी रोखण्यासाठी शासनाची कडक पावलं उचलली आहे. नैसर्गिक जलसाठ्यातून अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई , पंप जप्ती आणि वीज तोडणीच्याही सूचना जलसंपदा विभागाने दिल्या आहेत. नदी, तलाव, कालव्यातील पाणी उपसा रोखण्यासाठी दिलेल्या सूचनांची अमंलबजावणी योग्य रितीने होते की नाही हे पाहण्यासाठी भरारी पथकांची स्थापना देखील करण्यात येणार आहे.

दर महिन्याच्या 5 तारखेला कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार आहे. राज्यात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मोठं पाणीसंकट उभं राहिलं आहे. पाण्याच्या नियोजनासाठी जलसंपदा विभागाकडून याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राज्यात 26 जिल्ह्यांमधल्या 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर

राज्यातील 26 जिल्ह्यांमधल्या 151 तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. 112 तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरुपाचा, तर 39 तालुक्यांत मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर झाला आहे.

राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरला, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करुन या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेऊन राज्य शासन परिशिष्ट 'अ' मध्ये नमूद केलेल्या 151 तालुक्यांमध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शवल्याप्रमाणे गंभीर/मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे.