मुंबई : आजच्या घडीला कोरोना हा आपल्या घरात घुसलेला शत्रू आहे. या कोरोनावर सर्जिकल स्ट्राईक केला पाहिजे. लोक लसीकरणासाठी बाहेर कधी पडतील याची वाट न पाहता घराघरांत जाऊन लसीकरण करायला हवं, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. दक्षिणेतील काही राज्यात हे होऊ शकतं, उत्तर-पूर्वेत होऊ शकतं, मग पश्चिमेकडील राज्यात का नाही? असा सवालही हायकोर्टाने विचारला.
राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटे दरम्यान वयाची पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यासाठी बाहेर जाणं शक्य नसल्यामुळे त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी झाली.
मुंबईतही काही बड्या राजकीय नेत्यांना घरात जाऊन लस देण्यात आली, ती कोणी दिली? महापालिकेने की राज्य सरकारने?, याची जबाबदारी कोणीतरी घ्यायलाच हवी. तसंच आम्ही परवानगी देत असतानाही बीएमसीनं केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आमची निराशा केली, वेळीच लस मिळाली असती तर अनेकांचे प्राण वाचले असते, असं हायकोर्टान म्हटलं.
घरांमध्ये जे ज्येष्ठ नागरिक अंथरुणाला खिळून आहेत, त्यांचा जरा मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करा, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला. घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यावर केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश देत शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
8 जून 2021 च्या सुनावणीत काय झालं?
राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या पाहता सद्यस्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांना घरोघरी जाऊन लसीकरण करता येणार नाही. मात्र, घराजवळ त्यांचं लसीकरण होणं नक्कीच शक्य आहे, असं स्पष्टीकरण मंगळवारी (8 जून) केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान दिलं. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, 28 मेपर्यंत झालेल्या लसीकरणातून 25 हजार 309 नागरिकांना साईड इफेक्ट जाणवले असून त्यात 1183 प्रकरण गंभीर स्वरुपाची आहेत. तर 475 नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे. भारतात सुमारे 25 कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आलं आहे. इतकी मोठी लोकसंख्या असलेला देश असूनही आपण सक्षमरित्या लसीकरण मोहिम राबवित आहोत, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं.