मुंबई : राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या पाहता सद्यस्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांना घरोघरी जाऊन लसीकरण करता येणार नाही. मात्र, घराजवळ त्यांचं लसीकरण होणं नक्कीच शक्य आहे, असे स्पष्टीकरण मंगळवारी केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान दिलं.
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, 28 मेपर्यंत झालेल्या लसीकरणातून 25 हजार 309 नागरिकांना साईड इफेक्ट जाणवले असून त्यात 1183 प्रकरण गंभीर स्वरुपाची आहेत. तर 475 नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे. भारतात सुमारे 25 कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आलं आहे. इतकी मोठी लोकसंख्या असलेला देश असूनही आपण सक्षमरित्या लसीकरण मोहिम राबवित आहोत, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं.
राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटे दरम्यान वयाची पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यासाठी बाहेर जाणं शक्य नसल्यामुळे त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तूर्तास घरोघरी जाऊन लसीकरणाचं धोरण अवलंबणं हे व्यवहार्य होणार नाही. असं केंद्र सरकारच्यावतीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सिन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (एनईजीव्हीएसी) नं म्हटलं आहे. तसेच दिव्यांग व्यक्तींना घरोघरी न जाता घराजवळ लसीकरण मोहिम राबविणे जास्त सयुक्तिक ठरेल असे स्पष्ट केले आहे. तसेच वयोवृद्ध, दिव्यांगांच्या शारीरिक हालचालींवर मर्यादा असल्यामुळे आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना, दक्षता आणि सुरक्षिततेची सोय करूनच त्यांच्याजवळ लसीकरण केंद्र उभारण्याची आवश्यकता असल्याचेही एनईजीव्हीएसीने म्हटलं आहे.
मात्र घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत तज्ज्ञ समितीने उपस्थित केलेले मुद्दे हे फारसे गंभीर दिसत नाहीत. राज्य सरकारची इच्छा असल्यास त्यावर नक्कीच तोडगा निघू शकतो. कारण घरोघरी लसीकरण करताना निर्माण होणाऱ्या समस्या या लसीकरण केंद्रावर जाऊनही भेडसावू शकतात. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं वेळेअभावी सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :