मुंबई : लसीचा शरीरावर होणारा प्रभाव आणि मोठ्या प्रमाणात लस वाया जाण्याची शक्यता अशा विविध कारणांमुळे घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहिम राबविणं शक्य नाही. अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून बुधवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. गेल्या सुनावणीत महाराष्ट्रातील एका बड्या राजकिय नेत्याला घरी जाऊन लस दिल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.


राज्यात मागील महिन्याभरापासून कोरोना रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यातच मुंबई उच्च न्यायालयात वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी एक जनहित याचिका केली आहे. सर्वसाधारणपणे 75 वर्षे पूर्ण झालेल्या सगळ्याच ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यासाठी बाहेर जाणे शक्य नसल्यानं त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या जनहित याचिकेत केलेली आहे. त्यावर मागील सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत प्रतिज्ञापत्रावर बाजू मांडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार बुधवारी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे उपसचिव सत्येंद्र सिंह यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं. 


घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहिम राबविल्यास लसीकरण केल्यानंतर 30 मिनिटांचा परिक्षण कालावधी पाळता येणार नाही, दुदैवाने जर कोणावर लसीचा काही दुष्परिणाम दिसून आल्यास त्याला ताबडतोड वैद्यकीय उपचार देता येणार नाहीत. तसेच कोरोनाची लस ही विशिष्ट तापमानात ठेवणं गरजेचं आहे. मात्र, लस ठेवण्यात आलेले कंटेनर घरोघरी घेऊन फिरल्यास लस प्रभावित होऊ शकते. तसेच लसीचे डोस प्रवासादरम्यान वायाही जाण्याची शक्यता आहे. अशी अनेक कारणं केंद्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद कली आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या विनंतीवरून ज्येष्ठ नागरिकांकडे विशेष लक्ष दिलं जात आहे. त्यासाठी येत्या काळात अधिक लसीकरण केंद्र उभारण्यात येणार असून लसीकरणासाठी नागरिक संकतेस्थळावर नोंदणीदेखील करू शकत असल्याचंही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडणार आहे.


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :