लढा फक्त एका जीआरपुरता नव्हे तर मराठीच्या मान-सन्मानचा, महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी खेळू नका, महागात पडेल; काँग्रेस खासदाराचा इशारा
Varsha Gaikwad : मराठी माणूस एकवटल्याने हिंदी सक्ती रद्द करण्यात आली. आता भाजपा सरकारने पुन्हा सक्तीचे उद्योग करू नये अशा इशारा काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिला.
मुंबई : राज्यातील महाराष्ट्रद्रोही मराठी विरोधी सरकारला अखेर इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. याविरोधात उभा महाराष्ट्र पेटून उठला होता. मराठी माणूस एकवटल्याने सरकारला माघार घ्यावी लागली असं काँग्रेसच्या खासदार आणि मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, अभिमान व ओळख मराठी आहे आणि मराठीच राहील. कोणत्याही परिस्थितीत मराठीचा आवाज दाबता येत नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "भाजपा सरकारने जाणीवपूर्वक हिंदी भाषा सक्तीचा वाद निर्माण केला होता. प्राथमिक शिक्षणात हिंदीचा समावेश करण्याची काहीच गरज नव्हती. पण सरकारने हा वाद उकरून काढला व अंगावर येताच मविआ सरकारनेच हिंदीचा निर्णय घेतल्याचा अपप्रचार सुरू केला. पण त्यावरही ते तोंडावरच आपटले."
वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, "आताही जीआर रद्द केला असला तरी डॉ. नरेंद्र जाधव यांची समिती नेमली आहे. सरकारने अशी कोणतीही समिती नेमू नये. जनभावना लक्षात घ्याव्यात आणि पहिलीपासून हिंदी वा तिसरी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करू नये. महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी खेळू नका ते महागात पडेल. मराठीच्या अस्मितेवर घाला घालणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाला यापुढेही कायम विरोध राहिल. हा लढा फक्त एका जीआरपुरता नव्हता तर भविष्यातही मराठीचा मान-सन्मान टिकवण्यासाठी महाराष्ट्राची जनता जीवाचं रान करेल."
एप्रिल मध्ये जीआर आल्यापासून काँग्रेस पक्षाने हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे. या लढ्यात इतर राजकीय पक्ष व संस्थाही मराठी अस्मितेसाठी एकत्र आल्या. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठीही दिल्लीत आवाज उठवला होता. महाराष्ट्र, मराठी भाषा व अस्मितेशी कसलीही तडजोड केली जाणार नाही हे भाजपा सरकारने लक्षात ठेवावे.शिक्षण विभागात सावळा गोंधळ सुरू आहे असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
विद्यार्थ्यांचा, पालकांचा, शाळांचा आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या विरोध असताना 'एक राज्य, एक गणवेश' योजना लादली, नंतर मागे घेतली. पाठ्यपुस्तकाचे चार भाग करून त्यात कोरी वह्यांची पानं लावण्याचा निर्णयही मागे घेतला. आता हिंदी सक्तीचा निर्णयही मागे घ्यावा लागला. विद्यार्थी हिताचे नसलेले प्रयोग लादून गेल्या तीन वर्षापासून भाजप राज्याची शिक्षण व्यवस्था पद्धतशीरपणे उद्ध्वस्त आहे असा आरोप खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
