बेकायदेशीर स्कूल व्हॅनवर कारवाई का करत नाही? : हायकोर्ट

विद्यार्थ्यांची सुरक्षा महत्वाची वाटत नाही का? असा सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला.

मुंबई : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या बेकायदा वाहतुकीवरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारचे कान टोचले. रिक्षा, टॅक्सी पाठोपाठ बेकायदेशीर स्कूल व्हॅनमधूनही विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असून प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष कसे काय करु शकते? अशा शब्दात हायकोर्टाने सरकारला खडसावले. परिवहन विभाग बेकायदा स्कूल व्हॅनवर कारवाई का करत नाही? सरकार अशा स्कूल व्हॅनकडे दुर्लक्ष का करत आहे? शासनाला विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेता येत नाही का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत हायकोर्टाने सरकारला याचा जाबही विचारला. राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांची स्कूल बसमधून बेकायदा वाहतूक करण्यात येत असून या वाहतुकीमुळे अनेकदा अपघातही घडले आहेत. या प्रकरणी 'पीटीए युनायटेड फोरम'ने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली असून यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. बेकायदा स्कूल व्हॅन्समधून विद्यार्थ्यांना कोंबून शाळेत ने-आण होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावरुन न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले. बेकायदा स्कूल बस, रिक्षा तसेच इतर वाहनांवर कारवाई करण्यात येते असे असतानाही परिवहन विभाग मात्र बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या व्हॅन्सवर कारवाई का करत नाही? विद्यार्थ्यांची सुरक्षा महत्वाची वाटत नाही का? असा सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला. सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी अशा वाहनांवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार असल्याचं उत्तर यावर दिलं. न्यायालयाने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत चार आठवड्यांसाठी याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.