मुंबई : कोरोना निर्बंधांमुळे हायकोर्टासह (Bombay High Court) मुंबईतील इतर कनिष्ठ कोर्टात काम करणाऱ्या सर्व वकिलांना होणाऱ्या त्रासाबाबत आम्हाला कल्पना आहे. मात्र, आम्ही टास्क फोर्सच्या वैद्यकीय सल्ल्यापलीकडे जाऊन कोणताही निर्णय घेऊन शकत नाही असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं वकिलांसाठी लोकलनं (Mumbai Local) प्रवासाची मुभा देण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला आहे.
राज्य मानवाधिकार आयोगावरील रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत
मुंबईतील लोकल ट्रेन सध्या केवळ आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचार्‍यांपुरतीच मर्यादित आहेत. मात्र, वकिलांनाही न्यायालयात तसेच त्यांच्या कार्यालयात दररोज ये-जा करण्यासाठी लोकलनं प्रवास करण्याची मूभा देण्यात यावी, अशी मागण्या करणाऱ्या अनेक याचिका वकिलांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
कटू आठवणी! 11 जुलै 2006... सात ठिकाणी बॉम्बस्फोट! मुंबईची लाईफलाईन याच दिवशी हादरुन गेली होती...
तेव्हा, वकिलांना कामकाजासाठी न्यायालयात तसेच कार्यालयात येताना अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागत आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. श्याम देवानी यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. त्यावर आम्हाला वकिलांच्या या समस्यांबाबत काळजी नाही असे समजू नका, आम्ही यासंदर्भात राज्यातील सर्वोच्च तज्ज्ञ संस्था महाराष्ट्र कोविड -19 च्या टास्क फोर्ससोबत चर्चा केली असून त्यांचा सल्ला घेऊनच आम्ही लोकलसंदर्भात हा निर्णय घेतला असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.
तसेच 1 जुलै रोजी पार पडलेल्या प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत न्यायालयातील 60 नोंदणीकृत लिपिकांना किमान रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, असंही सुचविण्यात आलं होतं त्यावर काय निर्णय घेण्यात आला अशी विचारणा हायकोर्टानं राज्य सरकारकडे केली. त्याबाबत पुढील सुनावणीदरम्यान भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी 16 जुलैपर्यंत तहकूब केली.