म्युकरमायकोसिस औषधांचे वितरण रूग्णसंख्या आणि राज्यांच्या गरजेनुसार का होत नाही? हायकोर्टाचा सवाल

मराठी वृत्तवाहिन्यावरनं काळ्या बुरशीबाबत व्यापक जनजागृती करा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : कोरोनानंतर राज्यात डोकं वर काढणाऱ्या म्युकरमायकोसिस (काळी बुरशी) यावरील औषधांच्या वितरणाबाबत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारकडून यावरील औषधांचं वाटप योग्य पद्धतीने होत नसून महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिसचे सर्वाधिक रुग्ण असताना राज्याला इतरांच्या तुलनेत जास्त औषधं मिळायला हवीत, औषधांचं वाटप गरजेनुसार आणि रुग्णांच्या संख्येनुसार व्हायला हवं, अशा शब्दात हायकोर्टानं केंद्र सरकारला सुनावलं. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयातील खाटांची कमतरता, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा पुरवठा आणि काळी बुरशी या समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अ‍ॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यासह अन्य याचिकांवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

राज्यात आतापर्यंत सुमारे सहाशे रुग्णांचा म्युकरमायकोसिसमुळे मृत्यू झाला असून मागील तीन दिवसांत 82 जणांचा मृत्य झालाय अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली. या आजारावर अँम्फोटेरिसीन-बी हे औषध केंद्र सरकारकडून सध्या सर्व राज्यांना वितरित केलं जातंय. देशभरात याचे सध्या 23 हजार 254  रुग्ण आढळले असून त्यापैकी पंचवीस टक्के रूग्ण हे महाराष्ट्रात आहेत. मात्र, दमण दीवमध्ये एकही रुग्ण नाही पण तिथे पाचशे कुप्या दिल्यात, त्रिपुरामध्ये एक रुग्ण आहे पण तिथे एकही कुपी दिलेली नाही, मणीपुर आणि नागालॅण्डमध्ये एक रुग्ण आहे तिथे पन्नास कुप्या दिल्यात, असं केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्यावर हायकोर्टानं बोट ठेवत याबाबत केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. हे वाटप समान प्रमाणात का होत नाही? औषधांचं वितरण कोणत्या निकषांवर होते? ज्या राज्यात खरेच औषधांची गरज आहे तिथं ते पोहचते का? असे सवाल यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केले. औषधांचं वाटप गरजेनुसार आणि रुग्णांनुसार व्हायला हवं, जर  राज्याला कमी औषधं मिळत असतील तर ती आयात करण्यावर विचार करा, पण औषधांच्या अभावी रुग्णांना त्रास होता कामा नये, अस यावेळी हायकोर्टानं केंद्र सरकारला सुनावलं.

मराठी वृत्तवाहिन्यांवर जनजागृती करा
कोविडच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका पाहता लहान मुलांचं संरक्षण करण्यासाठी काय आणि कशाप्रकारे काळजी घ्यायची त्याबाबत मराठी वृत्त वाहिन्यांवर जनजागृती करा, असे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत. लहान मुलांची काळजी कशा प्रकारे घ्यायला हवी, याविषयी सरकारने 65 हजार आशा सेविकांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मार्गदर्शन केलं आहे. त्यासाठी फेसबुक लाईव्ह, युट्यूब आदी सोशल मीडियाची मदत घेण्यात आली. त्यावेळी आशा सेविकांना कोविडची लक्षणे ओळखणे, कोविडला प्रतिबंध करण्याच्या पद्धती, ऑक्सिमीटरचा वापर करण्याबाबत माहिती देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या प्रेझेन्टेशनवर समाधान व्यक्त करत चांगल्या कामाबद्दल खंडपीठाने प्रशंसा केली. सदर महत्वपूर्ण माहिती पालकांना कळण्यासाठी मराठी वाहिन्यांवर ती प्रसिद्ध करावी, अशा सूचना सरकारला करत सुनावणी 16 जूनपर्यंत तहकूब केली.

तळोजामध्ये केवळ पाच कोरोना रुग्ण
कारागृहात असलेल्या कैंद्यासाठी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. तिथल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लस दिली असून त्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी केली जात आहे. तसेच सध्या तळोजामध्ये केवळ पाच कोरोना रुग्ण आहेत. तसेच अद्याप 27 हजार कैद्यांचं लसीकरण झालं नसल्याचं कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितले. तेव्हा, राज्य सरकारने आता जेलमध्ये रुग्ण कमी झाले म्हणून गाफील राहू नये, अन्य औषधं आणि टोसिलीझुमा औषधांचा पुरेसा पुरवठा जेलमध्ये असायला हवा, याबाबत पुढील सुनावणीत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.